पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्मको सडक विस्तार आयोजना अहिले गम्भीर विवादमा परेको छ। करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो राष्ट्रिय महत्वको परियोजनामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप उठेपछि आयोजनाको नेतृत्वमा रहेका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर जगत प्रजापति तीव्र आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्। आयोजना भित्रैबाट उठिरहेका आवाजहरूका अनुसार सडक विस्तारको योजना, डिजाइन र ठेक्का व्यवस्थापनसम्म ठेकेदार–कर्मचारीको बलियो सेटिङ चलिरहेको आशंका गरिएको छ।
बिज्ञापन
आयोजनाको पश्चिम खण्डमा निर्माण कार्यका क्रममा ठूला प्राविधिक अनियमितता र सम्भावित भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ। आयोजनामा सडक, पुल तथा संरचना निर्माण गर्दा ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी डिजाइन, मापन (मेजरमेन्ट) र भुक्तानी प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप उठेको छ।
बिज्ञापन
सडक निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो विवाद कालोपत्रे (ब्ल्याकटप) को तल प्रयोग हुने सब–बेस र बेस कोर्षका सामग्री सम्बन्धी देखिएको छ। सामान्यतया सडक बनाउँदा कालोपत्रे हाल्नुअघि तलको भागमा नयाँ गिटी, बालुवा र क्रसर सामग्री प्रयोग गरिन्छ, जसलाई प्राविधिक भाषामा सब–बेस र बेस कोर्ष भनिन्छ। तर आयोजनामा ठेकेदारले धेरै ठाउँमा पुरानो सडकबाट निकालिएको गिटी र सामग्री नै पुनः प्रयोग गरेको आरोप छ।
प्राविधिक मापदण्ड अनुसार यदि पुरानो सामग्री प्रयोग गरियो भने त्यसको मूल्य बिलबाट घटाइनुपर्छ। यसलाई मेजरमेन्टमा घटाउने प्रक्रिया भनिन्छ। तर स्रोतका अनुसार यहाँ पुरानो सामग्री प्रयोग हुँदासमेत बिलबाट रकम घटाइएको छैन, जसका कारण सरकारी कोषमा ठूलो नोक्सानी भएको आशंका गरिएको छ।
बिज्ञापन
यस्तै, सडक संरचना निर्माणमा आवश्यक नभएको ठाउँमा टेवा पर्खाल (रिटेनिङ वाल) निर्माण गरिएको पाइएको छ। टेवा पर्खाल सामान्यतया सडक तल खस्न नदिन, पहिरो रोक्न वा भिरालो ठाउँमा माटो अड्याउन बनाइन्छ। तर आयोजनाका केही खण्डमा प्राविधिक आवश्यकता नहुँदा पनि पर्खाल बनाइएको आरोप छ। यसले परियोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढाएको देखिन्छ।
माटो काट्ने तथा भराइ गर्ने काम (अर्थवर्क) मा समेत अनियमितता भएको बताइएको छ। निर्माण स्थलमा गरिएको परीक्षण तथा मापनमा ठेकेदारलाई बढी परिमाण देखिने गरी ‘लिड’ अर्थात् ढुवानी दूरी बढाएर देखाइएको आरोप छ। प्राविधिक रूपमा माटो वा गिटी कति टाढाबाट ल्याइएको हो भन्ने आधारमा भुक्तानी हुन्छ। यदि दूरी बढी देखाइयो भने ठेकेदारले बढी रकम पाउँछ।
यति मात्र होइन, आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेका पुलहरूको डिजाइनमै ठेकेदारलाई फाइदा हुने गरी परिवर्तन गरिएको गम्भीर आरोप पनि उठेको छ। पुल निर्माणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग फाउन्डेसन (जग) हो, जसले पुललाई बलियो बनाउँछ। सामान्यतया नदीको बहाव, माटोको गुणस्तर र सम्भावित कटानलाई ध्यानमा राखेर गहिरो फाउन्डेसन बनाइन्छ।
तर काँकडभिट्टा–लौकाही सडकको पश्चिम खण्डमा केही पुलहरूको फाउन्डेसन गहिराइ आवश्यक भन्दा कम राखिएको बताइएको छ। यसले निर्माण लागत घटाएर ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने देखिए पनि भविष्यमा पुलको सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्वमा जोखिम हुन सक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार डिजाइनमै परिवर्तन गरी फाउन्डेसन सानो र कम गहिरो बनाइएको छ, जसलाई प्राविधिक वृत्तमा “डिजाइन म्यानिपुलेसन” अर्थात् डिजाइन मिलेमतोको आशंका गरिन्छ। यदि यो पुष्टि भयो भने यसलाई ठूलो आर्थिक घोटालाको रूपमा लिन सकिने प्राविधिकहरू बताउँछन्।
यसरी सडकको आधार सामग्री, मापन प्रक्रिया, माटोको काम, टेवा पर्खाल निर्माण र पुलको डिजाइनसम्मका विभिन्न चरणमा ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी काम भएको आरोप उठेपछि आयोजना गम्भीर विवादमा परेको छ।
सडक पूर्वाधारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो अनियमितता भएको पुष्टि भएमा यसले राज्यको करोडौं रुपैयाँ नोक्सान हुनुका साथै भविष्यमा सडक र पुलको सुरक्षामै खतरा निम्त्याउन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार काभ्रेका ठेकेदार भक्त लामा र विष्णु लामासँग प्रजापतिको निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा छ। त्यस्तै दोलखाका बालकृष्ण शिवाकोटी, जसलाई राजनीतिक पहुँच भएको ठेकेदारका रूपमा चिनिन्छ, उनीसँग पनि प्रजापतिको घनिष्ठता रहेको कर्मचारी वृत्तमा खुलेरै चर्चा भइरहेको छ। स्रोतहरू भन्छन्— आयोजनाको डिजाइनदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्म केही सीमित ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराउने खेल भइरहेको छ। यही कारणले सडक विभागभित्रै यो परियोजना अहिले शंकाको घेरामा परेको छ।
एडिबिका कर्मचारीका अनुसार जगत प्रजापति हाकिमलाई खुसी पार्ने, कमिसन व्यवस्थापन गर्ने र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने शैलीका कारण चर्चित कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन्। विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, “जहाँ बस्छन्, त्यहीँबाट लाभ लिन सक्ने कर्मचारीका रूपमा उनको छवि बनेको छ।” यही प्रभावका कारण उनलाई पटक–पटक सरुवा गर्न खोजिए पनि सफल हुन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तीन वर्षदेखि काँकडभिट्टा–लौकही पश्चिम खण्डमै टिकिरहनु त्यसकै उदाहरण भएको उनीहरूको दाबी छ।
प्रजापतिको राजनीतिक पहुँचबारे पनि विभागभित्रै अनेक चर्चा हुने गरेको छ। एमाले सरकारको समयमा उनी केशव स्थापित निकट कर्मचारीका रूपमा चिनिन्थे भने पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकटता बढाएको कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन्। यति मात्र होइन, उनी सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका प्रिय कर्मचारीका रूपमा पनि चिनिने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ। यही कारणले उच्च तहबाटै उनको संरक्षण हुने गरेको आरोप कर्मचारी वृत्तमा सुनिन्छ।
प्रजापतिको नाम यसअघि पनि विवादमा तानिएको थियो। नुवाकोट सडक डिभिजनमा कार्यरत रहँदा ट्रस ब्रिज निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। त्यतिबेला ठेकेदार बहादुर सिंह लामाको पुल निर्माणमा ट्रस डिजाइनलाई आरसीसीमा परिवर्तन गरेर निर्माण गराउने निर्णय गरिएको थियो। उक्त परिवर्तनले ठेकेदारलाई आर्थिक लाभ पुग्ने भन्दै विभागभित्रै विवाद भएको थियो। सो प्रकरणमा विभागका उच्च अधिकारीहरू, पुल महाशाखाका प्रमुखदेखि नुवाकोट डिभिजनका कर्मचारीसम्मलाई लक्षित गर्दै उजुरी परेको थियो र अख्तियारले अनुसन्धानसमेत अघि बढाएको थियो। तर अन्ततः उक्त प्रकरण निष्कर्षविहीन बनेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा अझै चर्चा हुने गरेको छ।
कर्मचारी स्रोतहरूका अनुसार प्रजापतिसँग रातो प्लेटका पाँचवटा गाडी रहेको चर्चा छ। उनी उच्च अधिकारी र मन्त्रीहरूलाई खुसी पार्न गाडीसमेत उपलब्ध गराउने गरेको आरोप समेत लगाइन्छ। त्यस्तै उनले पूर्वमन्त्री देवेन्द्र दाहालको निर्वाचन अभियानमा आर्थिक सहयोग गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुनिने गरेको छ। यी सबै कारणले प्रजापति सडक विभागभित्र राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रभाव दुबै प्रयोग गर्ने कर्मचारीका रूपमा चिनिने गरेका छन्।
२०६६ जेठ २८ गते इन्जिनियर पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका प्रजापति पहिलो पटक सडक डिभिजन नुवाकोटमा पदस्थापन भएका थिए। त्यहाँ तीन वर्ष बसेपछि उनी सडक विभाग, त्यसपछि बेनी–जोमसोम–कोरोला आयोजना, सडक डिभिजन पोखरा लगायत विभिन्न कार्यालयमा काम गर्दै आएका छन्। २०७८ फागुन २७ गते उनी सिनियर डिभिजन इन्जिनियरमा बढुवा भएका थिए। त्यसयता उनी काँकडभिट्टा–लौकही पश्चिम खण्डको जिम्मेवारीमा छन्।
तर अहिले ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय महत्वको आयोजना विवादमा परेपछि प्रजापतिको भूमिका गम्भीर रूपमा प्रश्नको घेरामा परेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, “यस्तो ठूलो परियोजनामा यदि ठेकेदार–कर्मचारी मिलेमतो भएको हो भने त्यो राष्ट्रिय स्तरकै ठूलो अनियमितता प्रकरण हुन सक्छ।” त्यसैले अहिले यो परियोजनामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको माग बढ्दै गएको छ।
यदि उठिरहेका आरोपहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान भयो भने काँकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तार आयोजना सडक क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो विवादित परियोजनामध्ये एक बन्न सक्ने देखिन्छ। अहिले सबैको चासो एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ— ४६ अर्बको यो परियोजनामा वास्तवमै के भइरहेको छ ?
घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह
विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ
