मुख्य सचिवले रोके सचिव सरुवाको निर्णय

मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण नगरेपछि दुइ सचिव सरुवाको निर्णय कार्यन्वयन नहुने भएको छ ।

बिज्ञापन

गत पुस २८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई सचिवहरूको कार्यक्षेत्रमा हेरफेर गर्दै नयाँ जिम्मेवारी तोकेको थियो । सो बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव केशव कुमार शर्मालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पुर्याइएको थियो भने उनलाई त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि सचिवको रूपमा कार्यरत विश्वबाबु पुडासैनीलाई भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले त्यससम्बन्धी निर्णय प्रमाणीकरण रोकिदिएका हुन् । केही जेनजीहरुको दवावमा सो सरुवा निर्णय रोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

केशव शर्मा विडारी अबको दुई महिना पछाडि नै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । अवकाशको मुखमा रहेका कर्मचारीको सरुवा गरिँदा गलत सन्देश जाने भन्दै उनको सरुवाको निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणीकर नगरिँदा क्याविनेटको निर्णय कार्यन्वयनमा नगएको हो । यस पछि बसेको क्याविनेटले सञ्चार सचिव राधिका अर्याल र महिला सचिव लक्ष्मी बस्नेतको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै,मन्त्रालय खारेजी र मर्ज मुख्य एजेण्डा

धाक, धम्की र दलालीको अन्त्य: कर्मचारीकै मुखबाट ट्रेड युनियनको कालो पाटो

धुन्चेमा ४३६ थान भेपसहित चालक पक्राउ, साढे ३५ लाखभन्दा बढी मूल्यका सामग्री बरामद

अध्यादेशमार्फत हट्यो कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था

अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत,सरुवा वोर्डले गर्नेछ कर्मचारी सरुवा

हिमालको निःशब्द करुण क्रन्दन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा सवारी खर्चको विवरण माग

१५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा कसरी जोगिए गभर्नर ?

बिशेष