काठमाडौँ । बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दर्तासँगै गुरुङ स्वतः पदबाट निलम्बनमा परेका छन्।
बिज्ञापन
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुस्मा नगरपालिका–७ खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ। सो प्रकरणमा गुरुङलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाइएको छ भने उनीविरुद्ध एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
बिज्ञापन
उक्त भवन संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्न एक करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ पुस ७ मा मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग सम्झौता भए पनि तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न भएन। अग्रिम भुक्तानी जमानतका आधारमा दुई पटक गरी २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पेश्की दिइएको भए पनि ठेकेदार काम नगरी फरार भएको अख्तियारको भनाइ छ।
नियमअनुसार यस्तो अवस्थामा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी बैंक जमानत जफत गर्नुपर्ने र नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो। तर, अख्तियारले दाबी गरेअनुसार पुरानो ठेक्काबाटै काम गराउने नाममा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइयो। त्यस क्रममा पहिलो बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको, पेश्की फर्स्योट नगरेको र बैंक जमानतको म्यादसमेत गुज्रिन दिइएको पाइएको छ।
बिज्ञापन
यस प्रकरणमा तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा, इन्जिनियर आशिष शाक्य तथा ठेकेदार मल्ल कन्स्ट्रक्सन र उसका प्रोप्राइटर लालबहादुर मल्लविरुद्ध पनि छुट्टाछुट्टै बिगो मागदाबी गरिएको छ। अख्तियारका अनुसार कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी, ठेकेदारलाई कालोसूचीमा नसमेत राखी, मिलेमतोमा एक करोडभन्दा बढी सरकारी हानी–नोक्सानी पुर्याइएको ठहर गरिएको छ।
अख्तियारले आरोपपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै सबै प्रतिवादीमाथि कडा कारबाही माग गरेको छ।
