बिज्ञापन

बिज्ञापन

यही सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल र केही राजनीतिक–वैचारिक समूहहरूबाट भने फरक खालका तीखा प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन्। उनीहरूले वर्तमान संविधान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीय संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै यी व्यवस्थाहरू “विदेशी शक्तिको प्रभावमा ल्याइएका” भएको आरोप लगाएका छन्।

ती समूहहरूको दाबीअनुसार पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले राजसंस्था हटाइएको, धर्मनिरपेक्षता लागू गरिएको र संघीय संरचना ल्याइएको हो। उनीहरूले नेपाली समाजको धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय एकतालाई खण्डित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै त्यसको अन्तिम लक्ष्य नेपाली सेना कमजोर बनाउने र राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने रहेको आरोप लगाएका छन्।

राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षधरहरू पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै “राजा बिना राष्ट्र असुरक्षित हुन्छ” भन्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार विदेशी ऋण, राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक विभाजनले नेपाललाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलिरहेको छ।

तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यस्तो अभिव्यक्तिलाई भावनात्मक र एकपक्षीय भन्दै संवैधानिक व्यवस्था, जनताको सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै मुलुकको भविष्य तय हुनुपर्ने बताउँछन्। उनीहरू सेना राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भए पनि राजनीतिक बहसमा तानिनु संवेदनशील विषय भएको टिप्पणी गर्छन्।

प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्तिले उठाएको “मानवीय सुरक्षा”को सवाल र त्यसपछि देखिएको वैचारिक तरंगले नेपालमा राज्य संरचना, राष्ट्रिय पहिचान र सुरक्षाबारे बहस अझ तीव्र बनाउने संकेत देखिएको छ।