बिज्ञापन

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार सर्वेक्षक राउत र सहयोगी उपाध्यायले आदर्शनगर पानी ट्याङ्की क्षेत्रका एक सेवाग्राहीसँग “कित्ता नं. ५५” को छुट जग्गा दर्ता गरिदिने भन्दै आपसी मिलेमतोमा घुस असुली गरेका थिए। अनुसन्धानमा उनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा रकम लिएर नाप, सीमाना मिलान र हालसाबिक मिलाउने कार्यमा दुरुपयोग गर्दै आएको प्रमाण फेला परेको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) अनुसार १ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना सजायको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। छापामारीमा राउतले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल फोन, कागजात तथा विभिन्न विवादित जग्गासम्बन्धी फाइल पनि बरामद गरिएको छ।

अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार, “राउतले कार्यालयको अधिकार दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिको जग्गा अर्काको नाममा हालसाबिक मिलाउने, सीमाना परिवर्तन गर्ने तथा नाप–नक्सा गलत तयार पार्ने कार्य दीर्घकालीन रूपमा गर्दै आएको पाइएको छ।”

राउत वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित स्काईलाइन मल सम्बन्धी हालसाबीक विवादमा पनि मुख्य पात्रको रूपमा देखिएको स्रोतको दाबी छ। व्यक्तिहरूले आफ्नै जग्गा ‘हडपिएको’ आरोप लगाउँदै राउतमाथि गलत नाप–नक्सा तथा सीमाना परिवर्तनमा संलग्न रहेको गुनासो दिएका छन्। यस प्रकरणको प्रारम्भिक अध्ययन अख्तियारले सुरु गरिसकेको बताइएको छ।

पर्सा जिल्लामा पछिल्लो समय पदको दुरुपयोग गर्दै नाप–नक्सा मिलाउने, सीमाना परिवर्तन गर्ने, हालसाबिक जालसाजी गर्ने तथा व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्ने गतिविधि तीव्र रूपमा बढेको स्थानीयहरूको आरोप छ।

छपकैयाँस्थित ‘दी जुद्ध मैच फ्याक्ट्री’ को ठूलो जग्गा समेत मालपोत–नापीका केही कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिगत नाममा लैजाने प्रयास भएको र त्यसको अनुसन्धान सीबीआईले गरिरहेको पुष्टि भएको छ।

उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार, व्यापक अनियमितता र ठूलो परिमाणका जग्गा विवाद बढेपछि अख्तियारले वीरगन्ज नापी कार्यालयलाई विशेष निगरानीमा राखेको छ। नियंत्रित व्यक्तिहरूबाट बरामद कागजात र फाइलहरूको विस्तृत परीक्षणपछि थप ठूलो नेटवर्क फेला पर्ने सम्भावनाबारे अख्तियार स्रोतले संकेत गरेको छ।