बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रालयले क्रमशः दानबहादुर शाही र नैनासिंह बुढालाई खटाए तर दुवै जना हाजिर हुन आएनन्। तर सो अवस्थामा पनि मन्त्रालयले “कारबाही वा अनिवार्य उपस्थिति” जस्ता कदम नचाल्नुको कारण सहसचिव शर्माको स्वेच्छाचारिता भएको आरोप स्थानीय स्रोतहरू राख्छन्।

७२ सहसचिव सरुवामा पार्वती शर्मा बागमती प्रदेश पठाइएकी थिइन्। तर उनले सरुवा मानिनन् — बरु मन्त्रालयमै उच्च प्रभाव प्रयोग गरी पद र शक्ति जोगाइरहेकी छन्। यही व्यवहारकै झल्को मुगुम कार्मारोङ घटनामा देखिएको गाउँपालिका स्रोतहरूको टिप्पणी छ।

“आफू सरुवा मान्ने होइन, अरूलाई सरुवा गरेर हाजिर गराउने त झनै नचाहने — यो मन्त्रालयको अहिलेको कल्चर जस्तै भएको छ,” एक स्थानीय प्रतिनिधिको भनाइ छ।गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले मन्त्रालयको ढिलासुस्तीलाई “जानाजानी गरिएको प्रशासनिक घेराबन्दी” भनेका छन्।

“हामीले अस्थायी रूपमा इन्जिनियरलाई आर्थिक अधिकार दिन सिफारिस गर्‍यौं, तर सहसचिवको कार्यालयमै अड्किएको छ,” अध्यक्ष लामाले आरोप लगाए।अध्यक्षका अनुसार मन्त्रालयले सुझाइएको व्यवस्था नगर्दा कर्मचारीको तलब रोकिएको छ, भत्ता वितरण अवरुद्ध छ, विकासका काम महिनौं पछि धकेलिएका छन्।

मन्त्रालयभित्रै सहसचिव शर्माको पहुँच र प्रभावका कारण “सरुवा मात्र देखाउने तर पालिकामा अधिकारी पठाउन बाध्य नबनाउने” रोग फैलिएको आरोप स्रोतहरूले लगाउँदै आएका छन्।

यसकै प्रत्यक्ष परिणाम मुगुम कार्मारोङमा देखिएको छ — अधिकारी खटाइएका छन्, तर हाजिर गराउने शक्ति प्रयोग भएको छैन । गाउँपालिकाले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभए आन्दोलनको संकेत दिएको छ।

“हामीले काम रोकिदिनु भनेको होइन — हामीलाई काम गर्न नदिइएको हो,” अध्यक्ष लामाले चेतावनी दिँदै भने, “यदि सहसचिवको हठकै कारण पालिका बन्द हुने स्थिति रह्यो भने हामी मन्त्रीदेखि सहसचिवसम्म जिम्मेवारी माग्न राजधानी आउँछौं।”

स्थानीय तहले अब प्रश्न उठाउन थालेका छन् — एक सहसचिवको स्वेच्छाचारिताले सम्पूर्ण पालिका किन बन्द हुनुपर्यो ?

यो घटनाले मन्त्रालयभित्र रहेको शक्ति–कब्जा संस्कृति, सरुवाको दुरुपयोग र स्थानीय सरकारसँगको उदासीनतालाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।