बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस टास्कफोर्समा हेटौँडा उपमहानगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी, खानेपानी बोर्ड, वन कार्यालय, नेपाल विद्युत् तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।

टास्कफोर्सको कार्यालय सडक डिभिजनमै रहनेछ। टोलीले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथका अतिक्रमित स्थानहरूको रेखाङ्कन,रङ लगाउने,माइकिङमार्फत जानकारी दिने,तथा कानुनी कारबाही सुरु गर्ने जस्ता कामका लागि जिम्मेवारी पाएको छ।

बुधवारभन्दा नै टोलीले प्रारम्भिक सूचनात्मक कार्य सुरु गरिसकेको प्रशासनले जनाएको छ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी ले विस्तारको क्रममा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनजस्ता सेवामा अवरोध नआओस् भन्ने लक्ष्यका साथ सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार एडीबीमार्फत आवश्यक बजेट सुनिश्चित भइसकेकाले अब यो योजना रोकिने अवस्था छैन।

“हेटौँडालाई बस्न योग्य, व्यवस्थित र सुन्दर सहर बनाउने अभियान हो यो। घरधनीहरूले आफैं संरचना हटाइदिए झनै सहज हुन्छ,” प्रजिअ अधिकारीले बताए।

सडक डिभिजन कार्यालयले गत शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मका सडक किनारमा मध्य भागबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ गज भित्र पर्ने अस्थायी वा स्थायी संरचना हटाउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।

सडक विस्तार थालिएसँगै हेटौँडाको मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा पर्ने अतिक्रमित संरचनाहरू हटाइने वातावरण बनेको देखिन्छ।