अध्यागमन विभागद्वारा विदेशीमाथि कडाइ — ‘निगरानी नराखिए राष्ट्र कमजोर हुने’ निर्देशन

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले देशमा आउने विदेशीहरु प्रति कडा निगरानी आवश्यक भएको बताए। शुक्रबार आयोजित अध्यागमन ऐन, २०४९ र सम्बद्ध नियमावली सम्वन्धी छलफलमा तिवारीले भन्नुभयो — “विभिन्न स्वार्थका लागि विदेशीहरू नेपाल प्रवेश गरेर चलखेल गर्न सक्छन्, निगरानी नहुँदा राष्ट्र कमजोर हुन्छ।”

बिज्ञापन

उहाँले विदेशीहरुको आगमन र उद्देश्यबारे समग्र निरीक्षण गर्न विशेषज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव उठाउनुभयो र सिंहदरबार जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरुमा पनि निगरानीको अभाव रहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
अध्यागमन सुधार (रिफर्म) कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाएको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि छिट्टै परिणाम देखिने उहाँको दावी छ। अहिले विभागले अन्य ५–७ एजेन्सीसँग सिस्टम जोड्ने काम गरिरहेको र सीमित जनशक्ति हुँदा आन्तरिक स्रोत उपयोग गरी आईटी ल्याब बनाएर दैनिक सुधार गरिरहेको जानकारी तिवारीले दिनुभयो।

बिज्ञापन

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हालको ऐन पुरानो रहेको र प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा भिसा व्यवस्थालाई समेटेर नयाँ कानून आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अध्यागमनमार्फत रोजगारी नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत भएको र रोजगारसम्बन्धी नीतिहरू अलग विषय बनेर सरकार र समितिले विचार गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो।

समितिको छलफलमा पूर्वसंसद सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्य सञ्चालनसँग जोडिएका संवेदनशील कामहरूलाई कानुनी भेंसन दिनुपर्ने र अध्यागमन क्षेत्रमा कसरी व्यवहारिक सुधार ल्याउने भन्नेबारे गहन बहस आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

एकै वर्षमै ८५ अर्ब राजश्व छुट,क कस्ले पाए लाभ ?

प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको तयारी : साउनबाट १२ मन्त्रालय ८ मा झारिदैं

अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन

एक बर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु

परिमार्जनसहित रायपरामर्शका लागि अर्थमा पुग्यो संघीय निजामती सेवा विद्येयक

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ३ बजेपछि

कसरी हुँदैछ कटौतीमा परेका मन्त्रालयका सचिवको व्यवस्थापन ? 

स्वास्थ्यदेखि खाद्य स्वच्छतासम्म एउटै मन्त्रालयको दायरामा, राजपत्रमा सार्वजनिक भयो ३७ बुँदे कार्यक्षेत्र

बिशेष