अधिकार नै खोस्ने खेल’: सीडीओद्वारा सत्याग्रह रोकिँदा निजामती कर्मचारी आक्रोशित

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेलले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण सत्याग्रह बस्न अनुमति नदिएको भन्दै स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार हनन भएको दाबी गरेको छ।

बिज्ञापन

अभियानका संयोजक पशुपति पोखरेल नेतृत्वमा सोमबार सुरू गर्न लागिएको सत्याग्रह अनुमति नपाएपछि स्थगित भएको हो। अभियानका अनुसार सीडीओ कार्यालयमा पुगेका पोखरेललाई सीडीओ पौडेलले “सुरक्षा समितिको बैठक बसेर मात्र निर्णय हुनसक्छ” भन्दै तत्काल अनुमति नदिएको बताए। माइतीघर मण्डलालाई ‘व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह व्यवहार गरिएको’ आरोप लगाउँदै कर्मचारी समूह आक्रोशित भएको छ।

बिज्ञापन

संयोजक पोखरेलले सीडीओ कार्यालयले अझै पनि अनुमति नदिएकै कारण कार्यक्रम रोकिएको बताउँदै भने—
“आजबाट माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह थाल्दै भनेर पुगेका थियौँ, तर खटिएका डिएसपीले सीडीओ कार्यालयको अनुमति आवश्यक पर्ने बताए। हामी सीडीओसँग अनुमति माग्न गएँ, उहाँले सुरक्षा समितिको निर्णयपछि मात्र सम्भव हुन्छ भने। हामी सकारात्मक अपेक्षासहित फर्किएका छौँ।”

उनले सबैसँग अनुमति दिलाउन सहयोग गर्न अपिल गर्दै भने—“अनुमति पाएपछि सत्याग्रह सुरु हुन्छ। अर्को सूचना नआउञ्जेल हामी प्रचार–प्रसारमा लाग्छौँ। पटक–पटक वार्ता, संवाद र आन्दोलनबाट समाधान नआएपछि सत्याग्रहको बाटो रोजेका हौँ।”

बिज्ञापन

सरकारलाई चेतावनी दिँदै पोखरेलले थपे—“शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्न पाउने अधिकार नै यो जेनजी सरकारले खोस्न खोजेको हो भने यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। खबरदार। हाम्रा मागहरू पूरा गर।”

अभियानले माइतीघरमा शान्तिपूर्ण र संवैधानिक दायराभित्र बसेर माग राख्न पाउने अधिकारअनुसार सत्याग्रह जारी राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

अब कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काममा खटाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने

प्रमुख प्रशासकीय रंगेहात पक्राउ

कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकांश नेताहरुको गृहमा सरुवा,अम्बादत्तलाई नापी

खरिदारदेखि उपसचिव तहका ७५ कर्मचारीको सरुवा

कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार,मुख्य सचिवको १ लाख २१ लाख हजार कायम गर्न प्रस्ताव

बिशेष