अब प्यान नम्बर लगायतका करसम्बन्धी सेवाहरु स्थानिय तहबाटै लिन सकिने भएको छ ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालय मातहतका ३६ वटा कार्यालयहरु खारेज भएसँगै आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहबारे स्पष्टीकरण दिएको छ।जस अनुसार,यस अघि प्यान सेवा लिन करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएकोमा अबदेखि भने स्थानीय तहबाटै प्रदान हुने भएको हो । विभागका अनुसार करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरुमध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्नेलगायतका सेवाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहबाट सो सेवाहरु सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाटै प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको आन्तरिक राजश्व विभागले स्पष्ट पारेको छ । कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका धेरै सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ ।
यस्का अलवा कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत धेरै सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
बिज्ञापन
आन्तरिक राजश्व विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट सेवा सुचारु हुने विभागले जनाएको छ ।
