बिज्ञापन

बिज्ञापन

सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले सो योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भइसकेको छ । यो सँगै सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

अन्तरिम सरकार बनेसँगै एकातिर करार सेवाका कर्मचारीहरु कटौती गर्ने चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार कतिपय स्थानीय तहहरुले धमाधम करारका कर्मचारीहरु हटाइरहेका छन् । यता संघीय सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री जगदीश खरेलले  करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने,त्यसका लागि तत्काल गृहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलले अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सनलगायतका सुविधासमेत पाउने भएकाले करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको, सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई सो कोषको दायरामा ल्याउन सरकार लागि परेको बताएका छन् ।