दुुई सहसचिव सचिवमा बढुवा सिफारिस

न्याय सेवाका दुई सहसचिवको सचिवमा बढुवा सिफारिस भएको छ।
यस अघि अन्यायमा परेका सहसचिव जितेन्द्रबाबु थपलियालाई सचिवमा बढुवा सिफारिस गरिएको हो । पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारद्धारा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न खोज्दा एक जना सिनियर सहरजिस्ट्रारलाई (सहसचिव) उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट बन्देज गरिएको थियो ।

बिज्ञापन

०४५ सालमै खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरी ५४ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी ०७२ सालका सहसचिव हुन् तर न्यायका तराजु हातमा लिएकाहरुले उनीभन्दा निकै पछिका सहसचिवहरु अच्युत कुइँकेल, शंकर र कोमल खत्रीहरुलाई उच्चका न्यायधीशमा उकाल्दा खुमबहादुरको जग्गा फुकुवाका लागि दिइएको गृहले दिएको दबाब नमान्दा वरियताको दोस्रो नम्बरमा रहेका थपलियाको नाममा टिपेक्स लागेको हो ।

बिज्ञापन

बल्ल उनलाई सचिवमा उकालिएको हो । न्याय सेवा आयोगले बिहीबार सहसचिव जितेन्द्रबाबु थपलिया र उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो।

न्याय परिषद् सचिवालयमै थपलियालाई न्याय परिषद्को सचिव र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेका पुडासैनीलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। सचिवमा बढुवा सिफारिस भएका पुडासैनी सरकारी वकिल समूहका अधिकृत हुन्। उनी सहन्यायाधिवक्ताबाट नायब महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस भएका छन् ।

बिज्ञापन

भ्रष्टचारीको सम्पत्ति राज्यको बनाउन खोज्दा सहसचिवमाथि उल्टै कारवाही,न्यायधीश बन्नबाट बञ्चित

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

लोकसेवा प्रक्रियामाथि सीधा प्रहार, कारागार विभागका डीजी–निर्देशकको सोलुखुम्बु ‘दबाब दौड’

सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने डीएफओमाथि प्रशासनिक कारबाही, निर्देशनालयमा तानियो

सामान्यको सुशासन : शाखा अधिकृतलाई धमाधम नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४ उपसचिव,३८ शाखा अधिकृतको सरुवा, १८ लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

किराना र कस्मेटिक पसल अनुगमनमै बित्यो डिजी ज्ञवालीको चार महिना

सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

श्रमिक ठगी न्यूनीकरण र सूचनामा पहुँच बढाउन ‘हेल्प टु हेल्प डेस्क’

बिशेष