क्वार्टरसहित शान्त ठाउँमा जान चाहेका सहसचिवको सामान्यको बरण्डामा सरुवा

जेन–जी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोगपछि भूमिगत जस्तै भएका काठमाडौंका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्ष् प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा थन्काएको छ ।

बिज्ञापन

सरकारले सात जना सहसचिवको सरुवा गर्दा यस अघि काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा जेनजी आन्दोलनमा अत्याधिक बल प्रयोग गरेका कारण भूमिगत जस्तै भएका रिजाललाई गृह हुँदै सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको बरण्डामा थन्काइएको हो । गत असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीसहित सात सहसचिवहरुको सरुवा गरेको हो ।

बिज्ञापन

यस अघि आफू असुरक्षित भएको भन्दै शान्त र सुविधासम्बन्ध ठाउँमा पोष्टिङको चाहना राखेका थिए उनले । गृह स्रोतका अनुसार, जेन–जी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेको आरोप लागेका उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय पोष्टिङ गरेर नियोगहरूमा पठाइदिने चाहना व्यक्त गरेका थिए । यस्को विकल्पमा क्वाटर भएको ठाउँमा पोष्टिङ खोजेका उनलाई सामान्यको बरण्डामा थन्काइएको हो ।

यस्तै भिजिट भिषा प्रकरणमा जोडिएर अनुसन्धानको घेरामा रहेका अर्काे सहसचिव तीर्थ भट्टराई पनि सामान्यको बरण्डामा पुग्दा सामान्यबाट रुद्रसिंह तामाङलाई कुलमान घिसिङले कमाण्ड गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयमा लगिएको छ भने कुलमानलाई कासमूमा शून्य अंक दिनेमध्येका एक शम्भुप्रसाद मरासिनीलाई उद्योग मन्त्रालय, सञ्चारका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई अर्थ मन्त्रालय, जीवलाल भुसाललाई कृषि मन्त्रालय र छविन्द्र पराजुलीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

अब कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काममा खटाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने

प्रमुख प्रशासकीय रंगेहात पक्राउ

कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकांश नेताहरुको गृहमा सरुवा,अम्बादत्तलाई नापी

खरिदारदेखि उपसचिव तहका ७५ कर्मचारीको सरुवा

कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार,मुख्य सचिवको १ लाख २१ लाख हजार कायम गर्न प्रस्ताव

बिशेष