मालपोत कार्यालय टोखा पछिल्ला तीन वर्षदेखि एकजना नासुको गतिविधिका कारण आतङ्कित बनेको छ। मुद्दा शाखामा लामो समयदेखि कार्यरत नासु प्रकाश पौडेलमाथि विभागीय आदेश उल्लंघन, विवादास्पद जग्गा दर्ता, लाभकर हिनामिना, बिचौलियासँगको मिलेमतो र हाकिमहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन्।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
यो प्रकरण केवल व्यक्तिगत अनियमितता मात्र होइन, सरकारी निकायभित्रको संरचनागत कमजोरी र ‘सेटिङ संस्कृतिको’ प्रभाव को प्रष्ट उदाहरणका रूपमा देखिएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार, पौडेलले साङ्ग्ला गाविस अन्तर्गत फिल्डबुकमा वनबुट्यान लेखिएको जग्गा बिचौलियाको नाममा नामसारी गरेका थिए। तत्कालीन मालपोत प्रमुख केसब रिजाललाई प्रलोभनमा पारेर खरिदार रबिन पौडेलमार्फत सेटिङ मिलाएको र सो बापत मोटो रकम बुझेको आरोप छ।
उक्त जग्गामा हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लिबजाले मोही लगतकट्टा गर्दा वनबुट्यान नै हटाइएको छ।
जग्गा पास गर्दा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने लाभकर मिनाहा गरि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफैंले बुझेको, अख्तियारको कारबाहीको डरले जग्गा रोक्का राखिएको र सो रकम आजसम्म सरकारी ढुकुटीमा नपुगेको पनि स्रोतले जनाएको छ। लाभकर मिलाउन महालेखा कार्यालयका कर्मचारीसँग समेत सेटिङ मिलाइएको दाबी छ।
यो प्रकरणमा खरिदार रबिन पौडेलको भूमिका पनि चर्चामा छ। उनले हाकिम र विभागका कर्मचारीलाई हप्तैपिच्छे मदिरा पार्टी गराउने, बिचौलियासँग सिधा सम्पर्क गराइदिने गरेका छन्। बिचौलिया प्रमोद खड्कासँग उनको नजिकको सम्बन्ध रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
गत वर्ष भाद्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाश पौडेललाई गृह मन्त्रालयतर्फ सरुवा गरेको थियो। तर, विभागले पटक–पटक ताकेता र काज फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिए पनि आदेश कार्यान्वयन भएन।
स्रोतका अनुसार, पौडेलले तत्कालीन प्रमुखलाई सेटिङ बापत दिएको पैसा फिर्ता गर्ने धम्की दिएको कारण सरुवा रोकियो। अन्य सरुवा वा काजमा खटिएका कर्मचारीलाई भने ‘रातारात बरबुजारथ’ गराइयो, तर पौडेललाई मात्र रमाना दिइएन।
विभागबाट सरुवा पत्र आउँदा समेत तत्कालीन प्रमुखले पत्र ‘गोजिमा बोकेर’ कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ। उल्टै, विभागको ‘तलब नखुवाउने’ निर्देशन भए पनि हालका प्रमुखमार्फत अधिकृत ज्ञानेन्द्र शर्माको आदेशमा पौडेल अझै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी संख्यामा तलब–भत्ता बुझिरहेका छन्।
यो प्रकरणमा खरिदार रबिन पौडेलको भूमिका पनि चर्चामा छ। उनले हाकिम र विभागका कर्मचारीलाई हप्तैपिच्छे मदिरा पार्टी गराउने, बिचौलियासँग सिधा सम्पर्क गराइदिने गरेका छन्। बिचौलिया प्रमोद खड्कासँग उनको नजिकको सम्बन्ध रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
पौडेलको करियर ट्र्याक हेर्दा, ४–५ वर्षसम्म रजिस्ट्रेसन फाँटमा हालीमुहाली गरेका छन्। साङ्ग्लाको जग्गा पास गर्दा लाभकर हिनामिना, महालेखा कर्मचारीसँग सेटिङ, डिल्लिबजारबाट मोही लगतकट्टा गर्दा वनबुट्यान हटाउने—यी सबै घटनाले सरकारी सम्पत्ति र कानूनी प्रावधानमाथि ठाडो प्रहार गरेको देखिन्छ।
सामान्य प्रशासनको पत्र भूमी विभागमा मेल गरेर पठाइए पनि तत्कालीन प्रमुख केसब रिजालले पत्र कार्यान्वयन नगरी पौडेललाई यथावत राखे। अन्य कर्मचारी—जस्तै भक्तपुरबाट आएको एक महिला नासुलाई हाजिर गराइनन् र विभाग फिर्ता पठाइयो, अर्का नासु रेग्मीलाई फाँट दिइए पनि फाइल नदिई हप्तामा एकपटक मात्र हाजिर गरेर टाप कस्ने अवस्था बनाइयो।
टोखा मालपोतको यो घटनाक्रमले देखाएको छ—
विभागीय आदेशहरूलाई हाकिम र कर्मचारीको सेटिङले निष्प्रभावी बनाउन सकिन्छ।
सरुवा प्रणालीमा समान व्यवहार हुँदैन, ‘विशेष’ कर्मचारीलाई मात्र सुरक्षा दिइन्छ।
बिचौलिया–कर्मचारी–हाकिमको मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना र कानूनी तोडमोड सहज हुन्छ।
विभागीय निर्देशन र कानूनी प्रावधानको पालना भन्दा सेटिङ र दबाब नै शक्तिशाली हुन्छ।
अख्तियारमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा पनि पौडेल अझै पदमै रहनु र विवादास्पद फाइलहरूमा संलग्न रहनु—यो केवल व्यक्तिगत ‘काबिलियत’ को कुरा होइन, यो राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणको प्रत्यक्ष नतिजा हो भन्ने बुझाइ कर्मचारीबीच बलियो छ।
यदि यस्ता ‘अमर कर्मचारी’हरूको जालो तोड्न सकिने राजनीतिक इच्छाशक्ति नबढाइयो भने, टोखा मालपोतजस्तो कार्यालय मात्र होइन, मुलुकका धेरै सरकारी निकायहरूमा ‘नियमभन्दा सेटिङ बलियो’ भन्ने यथार्थ अझै वर्षौंसम्म कायम रहने निश्चित देखिन्छ। यस विषयमा नासु पौडेलले फिल्डबुकमा वनबुट्यान नलेखेको जिकिर गरे । त्यस्तै सरुवाको विषयमा उनले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखले पत्र लुकाएको स्वीकार गरेका छन्।
सम्भावित समयरेखा
२०७७–२०७८ — रजिस्ट्रेसन फाँटमा लामो समय हालीमुहाली गर्दै विवादास्पद फाइलहरू मिलाएको आरोप।
२०७९ — साँघ्ला गाविसको वनबुट्यान जग्गा बिचौलियाको नाममा दर्ता, लाभकर हिनामिना।
२०७९ अन्त्य–२०८० सुरु — डिल्लिबजारमा मोही लगतकट्टा गर्दै वनबुट्यान हटाइयो।
२०८० भाद्र — सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा आदेश जारी, तर कार्यान्वयन रोकियो।
२०८०–२०८१ — विभागीय ताकेता र तलब रोक्ने आदेश बेवास्ता गर्दै पौडेल अझै मुद्दा शाखामै कार्यरत।
