बिज्ञापन

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमका करारका कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउने उदेश्यले विनियमावली नै संशोधन गराउने निर्णय गरेको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले साता दिन अघि यस्तो निर्णय गराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई पेन्सन खुवाउनका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०७८ को तेस्रो संशोधनको प्रस्तावमा सहमति दिएका हुन ।

उक्त निर्णयमा लेखिएको छ, ०६४ चैत मसान्तअगावै कम्पनीको स्थायी सेवामा प्रवेश गरी उपविनियमबमोजिम निवृत्तिभरणको लागि योग्य नभएमा निजको सञ्चित घरबिदा जोडी सेवा अवधि गणना गरिनेछ । यसरी गणना गर्दासमेत निवृत्तिभरणका लागि योग्य नभएमा २० वर्ष सेवा अवधि नबढ्ने गरी बढीमा दुई वर्षसम्म नपुग सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गरिनेछ ।’

नेपाल टेलिकमका २०६१ अघि करार र ज्यालादारीमा प्रवेश गरेर २०६४ अघि स्थायी नियुक्ति लिएका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण खुवाउनका लागि दुई वर्ष सेवाअवधि थप्ने गरि नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियामवाली २०७८ संसोधन गर्न सहमति दिएका हुन्। उनीहरुको सेवा अवधि गणना गर्दा करार र ज्यालादारीको अवधिलाई पनि जोडिएको छ।

महाशाखा प्रमुख दीर्घराज मैनाली विदामा बसेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले साँझ अबेर गरि यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ। महाशाखाले टेलिकमका कर्मचारीलाई यसरी पेन्सन खुवाउँदा अन्य संस्थानहरुले पनि माग गर्न सक्ने र राज्यमाथी व्ययभार थपिने जोखिम आंकलन गर्दै यस्तो निर्णय नगर्नलाई राय लेखेको बताइएको छ।