विशेषको फैसला चित्त बुझेन अख्तियारलाई,पुनरावेदनका लागि पुग्यो सर्वाेच्च

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वाेच्चमा पुगेको छ ।एउटा ठूलो माछा उपर अख्तियारले झण्डै १८ करोड ६६ लाखको भ्रष्टाचार मुद्धा चलाउँछ । पाँच बर्षसम्म अदालतमा लन्ठाइएको मुद्धामा फैसला आउँछ तर अख्तियारको मागदावी भन्दा आधा मात्र सजाय तोकेर । विशेषले ९ करोड १९ लाखमात्र जरिवाना तोकेपछि अख्तियारलाई चित्त बुझ्दैन र फैसला आएको ६ महिना पछि अख्तियार विशेषका विरुद्ध सर्वाेच्च पुगेको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियारले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको  फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदनका लागि  सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको हो ।
अख्तियारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले पदमा रहँदा १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै उक्त रकम, सम्पत्ति जफत र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा पुगेको थियो २३ पुस २०७५ मा ।

बिज्ञापन

अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको पाँच बर्ष पछि विशेष अदालतले १५ असार, २०८० मा खड्कालाई ९ करोड १९ लाख जरिवाना र १५ महिना जेल सजायको फैसला सुनायो । यही फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार सर्वाेच्च पुगेको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, शालिकराम कोइराला र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले शुक्रबार खड्कालाई ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबर बिगो तोक्दै १ वर्ष तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो । साथैं साथै इजलासले उनको नाममा भएको सबै सम्पत्ति र श्रीमतीको नाममा भएका दुईवटा जग्गा पनि जफत गर्न आदेश दिएको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियारले प्रर्याप्त प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि मागदावी भन्दा आधा मात्र सजाय सुनाइएको प्रति चित्त नबुझेको कारण पुनरावेदन गर्न परेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

श्रम मन्त्रालयको गाडी विवाद:- राजनीतिक उपहार कि प्रशासनिक अपराध ?

कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन राजनीतिमा पनि कुलिङ पिरियड राखौं: गोविन्द भट्टराई

राष्ट्रिय किताबखानाले थाल्यो ‘अभिलेख शुद्धीकरण अभियान’

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

अबदेखि सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीले पाउँने छैनन् पेन्सन {परिपत्रसहित}

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सीमा सुरक्षामा स्थानीय तहको सहभागिता महत्वपूर्ण : सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमावर्ती वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

बिशेष