अर्याललाई गृह सचिवको जिम्मेवारी

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका नयाँ सारथीका रुपमा एकनारायण अर्याल भित्रिएका छन् ।यस अघि काँग्रेस र माओवादीका गृह मन्त्री हुँदा अर्याललाई गृहमा लैजान मानेका थिएनन् । निर्णय क्षमतामा अब्बल मानिएका अर्याललाई  सोमबार बसेको क्याविनेट बैठकले  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृहमा लैजाने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनाएपछिको दोस्रो बैठकले दुई सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृहमा पुगेका हुन ।

बिज्ञापन

जिम्मेवारी हेरफेर भएका सचिवहरुमा एकनारायण अर्याल र दिनेश भट्टराई रहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टिएन पाण्डे कारागारमा पुगेपछि गृहमा पुगेका भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएर त्यहाँका सचिव अर्यालमा गृहमा ल्याइएको छ ।

बिज्ञापन

निजामती प्रशासनभित्र अर्याल सुधारवादी प्रशासकका रुपमा चिनिन्छन् । यस अघि सहसचिव हुँदा काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाइसकेका उनी कलकताको महावाणिज्यदूत हुँदै सचिवमा उक्लिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काठमाडौं महानगरपालिकामा पुगेका थिए । महानगरपालिकाबाट सामान्य प्रशासनमा हुँदा निजामती प्रशासन सुधारका लागि धेरै पहल गरेका उनी श्रममा पुग्दा श्रममा समेत अनेकन सुधारका यत्न गरिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाइएको थियो । उनी त्यहाँ रहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ओएण्ड एम टुंग्याउने काम गरेका थिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

समृद्धिको सारथि कि बाधक ? बालेन सरकार र कर्मचारीतन्त्रको ‘सर्जरी’

सबइन्जिनियरको करार अवधि थप्न खातामै एक लाख घुस

कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने कि प्रणाली सुधार गर्ने?

नगरपालिकामा घुस काण्ड : नगर प्रमुखसहित दुई जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

अनुकुल न्यायधीश खोज्ने प्रयास : पूर्वमन्त्री गुप्ता,श्रेष्ठ र उपसचिव अधिकारीको भ्रष्टचार मुद्धा फेरि स्थगित

रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसदलाई पूर्व सचिवहरुको अभिमुखीकरण

ग्यास अभावको बीचमा उद्योग मन्त्रालयभित्रै युद्ध: उद्योगीलाई कारबाही, उपभोक्तामाथि थप संकट

लोकसेवा आयोगको सदस्यमा घिमिरे

बिशेष