‘प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने, कामै नगरे बचिन्छ भन्ने मनसाय बढ्दै गयो’

पछिल्लो समय कर्मचारीहरुले कलम चोप्नै छाडेको बिषयप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारीहरुले टिप्पणी उठाउनै छाडेको र नीतिगत निर्णय हुन छाडेको बिषयप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले कर्मचारीहरुले समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बिज्ञापन

पछिल्लो समय कर्मचारीहरुले टिप्पणी उठाउन र निर्णय गर्ने छाडेको बिषयप्रति इंकित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीहरुमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएकोले यस्को गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका हुन । उनले भने,प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्किचाउनु हुँदैन, पर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैब प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

कर्मचारीमा त्रास : १९ कार्यदिनमा २०८ ले दिए राजीनामा

इन्जिनियरिङसँगै संगीतमा पनि अर्जुन नेपालीको पाइला, ‘ज्यान सुकाउँछ चिन्ताले’ सार्वजनिक

सेवाग्राहीको मूल्याङ्कनबाट सेवा सुधारको नयाँ अभ्यास, रसुवा प्रशासनको ‘सन्तुष्टि पुस्तिका’ देशमै पहिलो प्रयास

सम्पत्ति छानबिन आयोगमा १४ हजारले बुझाए विवरण, १५ सय उजुरी

थाइराइडको उपचार गर्न गएकी बिरामीको पाठेघर फाल्ने चिकित्सक कार्यकारी निर्देशक बन्ने दौडमा, मन्त्रालयदेखि मेडिकल काउन्सिलसम्म उजुरी

निजामती नियमावलीको एउटा दफा संशोधन,दुई दफा र एक अनुसूची खारेज

ई-पेन्सन सेवातर्फ आकर्षित बन्दै निवृत्त कर्मचारी, श्रेणीविहीनदेखि मुख्यसचिवसम्म लाभान्वित

कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका १०३ कर्मचारीको सरुवा

बिशेष