प्रदेश लोकसेवाद्धारा सातौं तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक (सूचीसहित)

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा रसुवाका ५ पालिकाको यस्तो छ स्थिति

बाग्मतीका ४० कर्मचारी सातौं तहमा बढुवा

यातायातमा रैथाने कर्मचारीकै रजगज

गृहको रिपोर्टमा रसुवा जिल्ला प्रशासनलाई ‘ए प्लस’

काँग्रेसमा गुटको शिकार :-मन्त्री नियुक्त भएका तामाङ शपथ नहुँदै आउट

६ लाख घुससहित लेखा अधिकृत अख्तियारको फन्दामा

सार्वजनिक जग्गा मिचेर अध्यक्षले ठडाए बंगला,आवश्यक कारवाही गर्ने अख्तियारको निर्देश

आमाछोदिङमोमा पाइलैपिच्छे अनियमितता :- एक बर्षमै २ करोड २९ लाख बेरुजु

कीर्ते प्रकरणमा सचिव पक्राउ,राजश्व हिनामिनाको मुद्धा अख्तियारमा

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

« Previous 1 … 4 5 6 7 8 9 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

नयाँ सरकारले खारेज गर्दैछ यी दुई महत्वपूर्ण विभाग

तीन पूर्व प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सीआईबी

चलचित्र कलाकार संघमा दावाको दाबी

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?