बीपी राजमार्गमा सोमबार साँझबाट गाडीहरु चल्न सुरु

कीर्तिमानी पर्वतारोही टोली काठमाडौं फर्कियो, विमानस्थलमा भब्य स्वागत

अपांगता महिलामाथि करणी गर्ने थापा पक्राउ

अस्ताए सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बडुवाल

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बडुवालको निधन

प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरद्वारा टिका तथा प्रसाद प्रदान

त्रिभुवन विमानस्थलमा दुवैतर्फ यात्रुहरुको अत्याधिक चाप

सुख्खा पहिरोले अवरुद्ध बनेको अरनिको राजमार्ग एकतर्फी सुचारु

नेपाली सेनालाई स्वर्ण पदक

भुटानमा मलाई गरिएको स्वागत सम्पूर्ण नेपालीलाई गरिएको सम्मान हो : पूर्व राजा

ताजा समाचार

ओली, लेखक,आइजिपीद्धय,गृह सचिवदेखि सिडियोसम्मलाई कैद सजायको सिफारिस

उपसचिवको दरबन्दीमा धमाधम खटाइयो शाखा अधिकृत,अझैं ९० नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन

अकुत सम्पत्तिको आरोपले घेरिएका सचिव सिग्देल : ओम अस्पतालदेखि सरकारी जग्गासम्म विवादै विवाद

मापदण्ड मिचेर विपद् प्राधिकरण पुगे भट्ट : अब बालेन सरकारले हटाउँछ कि जोगाउँछ ?

कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो रिफर्म प्रस्ताव: मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि

« Previous 1 … 69 70 71 72 73 … 117 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

ओली, लेखक,आइजिपीद्धय,गृह सचिवदेखि सिडियोसम्मलाई कैद सजायको सिफारिस

उपसचिवको दरबन्दीमा धमाधम खटाइयो शाखा अधिकृत,अझैं ९० नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन

अकुत सम्पत्तिको आरोपले घेरिएका सचिव सिग्देल : ओम अस्पतालदेखि सरकारी जग्गासम्म विवादै विवाद

मापदण्ड मिचेर विपद् प्राधिकरण पुगे भट्ट : अब बालेन सरकारले हटाउँछ कि जोगाउँछ ?

कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो रिफर्म प्रस्ताव: मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि

उपसचिवको लिखित परीक्षा वैशाख तेस्रो सातादेखि, कुन सेवाको कहिले ?

फिल्म निर्माताको ठगी धन्दा,बल्ल परे प्रहरीको फन्दा

राजश्वका पूर्व महानिर्देशक अधिकारीलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?