२४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन सर्वोच्चको आदेश

सप्तकोशी नदिमा डुवेका दुई जनाको सकुशल उद्धार

महोत्तरिका आगलागी पिडितलाइ सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघ द्धारा राहत वितरण

हाकिमलाई नेविसंघ नेताको धम्की:- जिल्ला छोड नत्र राम्रो हुँदैन…

निकुञ्जको कुर्सी र थर्मस फुटाएपछि काँग्रेसको टोली ज्ञापन पत्र बोकेर सीडियोकोमा

रूपन्देहीबाट १० हजार केजी भन्दा बढीको चिनी बरामद

इभी र्‍यालीसँगै हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ सुरु, बिजुली खपत बढाउने सन्देश दियौं – कार्की

कारागार कार्यालय, तेह्रथुममा योग कार्यक्रम सञ्चालन

फेवातालमा डुंगा दुर्घटना, पाँच जनाको सकुशल उद्धार

सशस्त्रद्वारा ५० लाखको सामान बरामद

ताजा समाचार

विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ

‘किताबखानाका ती दिन’

सहसचिव पौडेल,उपसचिव पाण्डे र कम्युटर अपरेटर थापालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस

कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको प्रस्ताव : मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि राख्ने सुझाव

सुशासन ब्लुप्रिन्ट : नागरिकको हातमा सरकारका अवसर र चुनौतीहरु

« Previous 1 … 100 101 102 103 104 … 118 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ

‘किताबखानाका ती दिन’

सहसचिव पौडेल,उपसचिव पाण्डे र कम्युटर अपरेटर थापालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस

कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको प्रस्ताव : मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि राख्ने सुझाव

सुशासन ब्लुप्रिन्ट : नागरिकको हातमा सरकारका अवसर र चुनौतीहरु

कार्की आयोगको प्रतिवेदन : एआइजी शाहलाई एकै साथ कारवाही र पुरस्कारको सिफारिस

‘घुँडातल रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको थिएँ’ : तत्कालीन सिडिओ रिजाल

प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नियन्त्रण बाहिर गयो अवस्था : तत्कालीन मुख्य सचिव अर्याल

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?