विश्लेषण
माननीय प्रतनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यज्यूहरू, नेपाल राज्य स्थापना भएदेखि नै अन्याय, अत्याचार, बेथितिको अन्त्य गरी मानवअधिकार र सुशासनको स्थापना गरी सामाजिक आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय, सुख, शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि पटकपटक भएका आन्दोलन एवम् सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनबाट हाल हामी सङ्घीय शासन अङ्गाल्न पुगेका छौं । तर देशमा नयाँ शासन व्यवस्था […]
क) प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव १) प्रदेशमा माड्ड मन्त्रीहरुको मर्यादा तथा सम्मानका लागि प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई विशिष्ट क्षेणीको अतिरिक्त सचिव बनाउनु पर्छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिव तथा अन्य निकायमा समेत सहसचिव सरहको दरबन्दी हुँदा समान तहको कर्मचारीले मातहतका कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने र यसबाट पदसोपान तथा चेन अफ कमाण्ड प्रभावकारी नहुने […]
हालसम्मका २६ मुख्यसचिवमध्ये अधिकांश बाहुन, क्षेत्री र नेवार समुदायबाटै । त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले जस्केलाबाट निजामती कर्मचारीहरुको सर्वाेच्च पदमा पुर्याउने,मुख्य सचिवले आफू पछिको मुख्य सचिव नियुक्तिमा विचौलियाको काम गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । २३ औं मुख्यसचिवका रूपमा तामाङ समुदायबाट नाम कोर्ने सुनौलो अवसर थियो धनबहादुर तामाङलाई । जसै सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव पद त्यागेर सहसचिवस्तरको […]
संघीय नेपालको संबैधानिक स्थापना २०७२ सालमा भयो जतिखेर सात प्रदेश सहितको नेपालको संविधान घोषणा भयो । संविधानमा नै संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिका¸ व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका साथै तीनै तहको अधिकार सूचीको पनि व्यवस्था गरियो । सोही संवैधानिक आधारलाईलाई टेकेर हालको ७५३ स्थानीय तह संस्थागत गरियो । नेपालको संविधानमा प्रशासनिक संघीयताको पनि आधारभूत परिकल्पना गरियो […]
सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा शुरु भएको धेरै भैसक्यो । यसमा धेरै परिवर्तनहरु समेत आए । यसका विचारक र बौध्दिक व्यक्तित्वहरु पनि धेरै जन्मे ।यसको झझल्को नेपालमा पनि देखिन थाल्यो ।पूर्व राणाकाल राणाकाल पंचायतकाल बहुदल र संघीयताको सन्दर्भमा प्रशासनिक विकास हुदै पनि गए । यसमा धेरै आरोह अवरोहहरु पनि आए । यिनै पृष्ठभूमीमा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा आशालाग्दो […]
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ । संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको ८ वर्ष व्यतीत हुदा नहुदै यसका सकारात्मक पक्षमा कम तर यसको नकारात्मक पक्षमा वढी चर्चा हुने गरेको देखिन्छ । के संघीयता यस्तै नकारात्मक रुपले चर्चा हुनु पर्ने विषय हो त यसको वारेमा लेखाजोखा र बहस हुनु […]
स्वभाविक प्रक्रिया मिचेर चोरबाटोबाट मुख्यसचिवको कुर्सीमा पुगेका बैकुण्ठ अर्याल एक पछाडि अर्काे विवादको चक्रमा फस्दै गएका छन् । खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिडेका अर्याल सिंहदरबारबाट बाहिरिनु एक दिनअघि ३२ जेठ ०८० मा प्रशासन संयन्त्रको उच्च तह मुख्यसचिवमा उक्लिए । साढे तीन महिना कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई नयाँ पद राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सृजना गरेर […]
सचिव पदबाट अवकाशपछि यादव कोइराला वकालत पेशातिर मोडिएका छन् । साढे दुई दशकभन्दा बढी समय सार्वजनिक प्रशासनमा बिताएका उनले सचिवका रुपमा ९ वटा मन्त्रालय र निकायमा बिताए । कम्युनिष्ट विचारधाराका कोइराला सबैभन्दा बढी पेलानमा चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा परे । चिन्ने–बुझ्नेहरू ‘शुद्ध शाकाहारी वामपन्थी’ भन्छन् । त्यही समय ‘कांग्रेसी’ लाई ‘ज्वाइँसरह’ पोसिँदा उनलाई ‘सौतेनी’ […]
यही फाल्गुण ७ देखि १० सम्म ललितपुरको गोदावरीमा नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक बस्यो। नेपालमा प्रजातन्त्रको बीजारोपण गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र दिवसकै दिन पारेर आरम्भ गरेको यो महासमितिको बैठक यस्तो बेलामा भएको थियो जुन बेला मुलुकमा राजनीति अलमलिएको अबस्था थियो। सरकारले डेलिभरी दिन नसकेर सर्बत्र सरकार आलोचित भै रहेको सन्दर्भ र मुलुकमा भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा आएको तिब्रता […]
जल ,जङ्गल र जमिन भौतिक सम्पत्ति मात्र होइनन्। देशको संस्कृति र सम्पदा पनि हुन्। भौतिक आविष्कारका सबै स्रोत यिनैमा निश्रित छन्। मानिस आधुनिक नै किन नहोस् यी तीन धरातल भन्दा बाहिर बाँच्न सक्दैन। यी आदिम र वैदिक साम्यवादका सम्पत्ति हुन्। आधुनिक पुजीवादका सिद्धान्त र सबै तर्क जल जमिन र जंगलको सेरोफेरोमा घुम्छन्। मानिसकाे सभ्यता र […]