९७ शाखा अधिकृतको कायक्षेत्र हेरफेर

१ सय २२ उपसचिवहरूको सरुवा

सिंहदरबारमै उपभोक्ता ठगी : ५ रुपैयाँको चिया २० रुपैयाँमा, १५ को लस्सी ५० मा बेचिएको पर्दाफाश

सहरी मन्त्रालयमा प्रशासनिक अराजकता : मन्त्रीका स्वकीय हावी, सतर्कता केन्द्र छानबिनमा

दशैंअघि रसुवागढी नाका सुचारुमा जोड

२५ दफामा छलफल सकिँदा उल्टिए तीन प्रावधान,१२२ दफा चार दिनभित्रै सकाउनुपर्ने दवावमा समिति

सरकारी सुविधामा विदेश पढ्न गएका प्राविधिकहरु फरार,छैन भगौडा कर्मचारीको विवरण

अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हट्यो,अरु कुन- कुन प्रावधान उल्टियो ?

कर्मचारी प्रेसको समाचारपछि मन्त्रालय सक्रिय, सुईहरूको जिम्मेवारी फेरबदल

पूर्वाधारबिनै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राज्यको बलजफ्ती

ताजा समाचार

प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

रङ फेर्दै सत्ता नजिक : विवादित सचिव सिग्देल भौतिक मन्त्रालय ताक्दै

डिजाइन फेरबदलदेखि ठेक्का विवादसम्म : प्रजापतिमाथि छानबिनको माग

१५ ऐन खारेजीका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन,२० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने

५०० कार्यालय खारेजी,२२ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,काम नगर्नेलाई बिदा

« Previous 1 … 140 141 142 143 144 … 561 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

रङ फेर्दै सत्ता नजिक : विवादित सचिव सिग्देल भौतिक मन्त्रालय ताक्दै

डिजाइन फेरबदलदेखि ठेक्का विवादसम्म : प्रजापतिमाथि छानबिनको माग

१५ ऐन खारेजीका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन,२० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने

५०० कार्यालय खारेजी,२२ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,काम नगर्नेलाई बिदा

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?