विदेश भ्रमणमा सचिवको लर्काे :एउटै क्याविनेटबाट पाँच सचिवको भ्रमण स्वीकृत

स्थानीय न्याय व्यवस्थापन

संघीय निजामती सेवा ऐन : अवकाश उमेर ५९ वर्ष बनाउँदा पदपूर्ति एक वर्ष अवरुद्ध हुने चेतावनी

राष्ट्रिय सभामा ‘फाइनल घडी’: भोलिसम्म संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गर्ने तयारी

विभिन्न मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका १७६ दरबन्दी स्वीकृत

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यी व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको समितिले उल्टायो

सचिवको विदाइमा पाँच तारे होटलमा रात्रीभोज

सार्वजनिक स्थानमै सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन प्रतिबन्ध, तर सिंहदरबारमै नियम उल्लंघन

निजामती सेवामा उमेरहद : प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्टिए ९ सचिवलाई लाभ

उच्च प्रशासकहरुको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी कर्मचारीको सेवा अवधि बढाउन मन्त्रीको प्रस्ताव,गिजोलिँदै विद्येयक

ताजा समाचार

प्रशासनका तीन र प्राविधिक सेवाका पाँच गरी आठ सहसचिवको सरुवा

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आगामी कार्यदिशा

भेरी अस्पतालको अनुगमन: उपकरण व्यवस्थापन र सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने मन्त्रीको प्रतिवद्धता

निर्वाचनका बेला ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

भन्सार मौन, राजनीति लम्पसार: मालपानीहरूले चलाएको अर्ब–खर्बको खेल

« Previous 1 … 109 110 111 112 113 … 533 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रशासनका तीन र प्राविधिक सेवाका पाँच गरी आठ सहसचिवको सरुवा

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आगामी कार्यदिशा

भेरी अस्पतालको अनुगमन: उपकरण व्यवस्थापन र सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने मन्त्रीको प्रतिवद्धता

निर्वाचनका बेला ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

भन्सार मौन, राजनीति लम्पसार: मालपानीहरूले चलाएको अर्ब–खर्बको खेल

नवलपरासी प्रशासनले रोक्यो रवि लामिछानेको चुनावी कार्यक्रम

अदालतको आदेश अटेर गर्ने मालपोत प्रमुखलाई जेल सजाय

क्रोनी क्यापिटलिज्म

बिशेष

करार सेवाका ३१ कर्मचारीहरुको अवैद्यानिक बढुवा (नामावलीसहित)

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा

कार्यविधि विपरित हमाललाई डोल्पाको सिडियो : न कानुनमा स्नातक,न तीन महिने तालिम

सिंहदरबारभित्रैको अदालतबाट सामान्य प्रशासनलाई चुनौती,सरुवा बदरको डेढ दर्जन मुद्धा विचाराधीन

स्थानीय तहमा समायोजन भएका उच्च प्रशासकका पुत्र कसरी फर्किए संघमा ?

एउटै मेसिन खरिदमा २० करोड घोटला,के हेर्दैछ मन्त्रालय र अख्तियार ?