८ मन्त्रालय र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव,कार्यन्वयन भए बार्षिक ४८ करोड बचत

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको प्रस्ताव, ७०१ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सुझाव

प्रधानमन्त्रीका स्वकीयको फोनपछि सतर्कता केन्द्रमा तरंग, सचिव तनावमा

क्याविनेट अनिश्चित,पेन्डिङमा दर्जनौं नियुक्ति-बढुवा प्रस्ताव

तत्कालीन मालपोत प्रमुखसँग १० लाख धरौटी माग

सिडिइ साहको कार्यशैली विवादित: कर्मचारी र ठेकेदार आजित

बालेनको पहिलो काम: निजामती सेवा पुनर्गठन

भ्रष्टाचार मुद्धामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,इन्जिनियर र लेखापाल दोषी ठहर

रास्वपाको जितसँगै कर्मचारी संगठनमा हलचल : संगठनका जिल्ला सचिव मैनालीको राजीनामा

लोकसेवा आयोगले माग्यो ३५३ जना खरिदार (विज्ञापनसहित)

ताजा समाचार

यस्तो छ जाँचबुझ आयोग समक्ष तत्कालीन गृहसचिव दुवाडीले दिएको बयान

ओली लेखकलाई ज्यान मुद्धा : यी हुन जाँचबुझ आयोगले डामेका प्रशासक,नेपाली सेना र प्रहरी अधिकारी

सुधन गुरुङको अनाधिकृत निर्देशनपछि चीन–नेपाल व्यापार प्रभावित, जाँच कडाइका कारण कन्टेनर चीनमै रोकिए

धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमलाई शहरीका कर्मचारीहरुले विदाइ कार्यक्रम बनाइदिएपछि…

११ बर्षदेखि सामान्य प्रशासनमै रमाएका सहसचिव कँडेलले छाड्न मानेनन सिंहदरबार

« Previous 1 … 8 9 10 11 12 … 557 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

यस्तो छ जाँचबुझ आयोग समक्ष तत्कालीन गृहसचिव दुवाडीले दिएको बयान

ओली लेखकलाई ज्यान मुद्धा : यी हुन जाँचबुझ आयोगले डामेका प्रशासक,नेपाली सेना र प्रहरी अधिकारी

सुधन गुरुङको अनाधिकृत निर्देशनपछि चीन–नेपाल व्यापार प्रभावित, जाँच कडाइका कारण कन्टेनर चीनमै रोकिए

धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमलाई शहरीका कर्मचारीहरुले विदाइ कार्यक्रम बनाइदिएपछि…

११ बर्षदेखि सामान्य प्रशासनमै रमाएका सहसचिव कँडेलले छाड्न मानेनन सिंहदरबार

सुनसान सिंहदरबार

सहसचिव नियुक्तिका लागि पाँच जनाको नाम सिफारिस

‘अहिले खानु, पछि छादेको बेला थाहा पाउनुहुन्छ’

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?