बिज्ञापन

बिज्ञापन

आचार्यका अनुसार उद्धारको काम हुँदै नभएको भने होइन। नेपाली सेनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहेर उद्धार तथा राहतमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए। तर सामान्य उद्धारभन्दा फरक प्रकृतिका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा भने सरकारको तयारी पर्याप्त देखिएको छैन। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका टनेलमा पानी, माटो तथा अन्य संरचना पसेका कारण त्यहाँ फसेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्न विशेष दक्षता र उपकरण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

‘उद्धारको काम भइरहेको छ, नभएको भन्न मिल्दैन। नेपाली सेनाले फ्रन्टलाइनमा बसेर धेरै काम गरेको छ,’ आचार्यले भने, ‘तर स्पेसिफिक एरिया, जस्तै हाइड्रोपावरका टनेलमा उद्धार हुन सकेको छैन।’रसुवामा धेरै जलविद्युत् आयोजना रहेकाले बाढीबाट ती आयोजनाका संरचना प्रभावित भएका छन्। आयोजनाका टनेल, पावरहाउस तथा अन्य संरचनामा काम गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू समेत प्रभावित भएको आचार्यले बताए। उनका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ लगायतका आयोजनाका टनेलमा मानिस फसेको सूचना आएको छ। रसुवागढी क्षेत्रमा मात्रै २५ देखि ३० जनासम्म फसेको हुनसक्ने विवरण आइरहेको उनले बताए। त्यस्तै चिलिमे क्षेत्रमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाभित्र ६ जना फसेको सूचना आएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, बाढीले सडक तथा सञ्चार संरचनामा पुर्‍याएको क्षतिका कारण प्रभावित सबै क्षेत्रसम्म पुगेर विवरण यकिन गर्न कठिन भइरहेको छ। आफू पनि माथिल्लो क्षेत्रमा बसेर निरन्तर उद्धार तथा राहतको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहे पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसकेको आचार्यले बताए।टनेलमा फसेका व्यक्तिको उद्धारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको अभाव रहेको उनको बुझाइ छ। यस्तो प्रकृतिको उद्धारका लागि नेपालमा उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त नभए बाह्य मुलुकसँग समेत सहयोग माग्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘जहाँसम्म मलाई लाग्छ, जनशक्ति नहुनु नै हो। आवश्यकताअनुसार सरकारले बाहिरका देशहरूसँग पनि त्यस्तो जनशक्ति माग्न सक्थ्यो,’ उनले भने।बाढीका कारण सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा प्रभावित भएपछि उद्धारसँगै शव व्यवस्थापनको कामसमेत जटिल बनेको छ। कतिपय स्थानमा शव फेला परे पनि सडक पहुँच नहुँदा बाहिर निकाल्न नसकिएको आचार्यले बताए। पहिचान भएका तथा आफन्तले दाबी गर्न सक्ने शवलाई समेत समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

शव व्यवस्थापनको विषय प्राविधिक मात्र नभई सामाजिक र भावनात्मक विषयसमेत भएकाले स्थानीय अवस्था र मृतकका परिवारको भावना बुझेर निर्णय गर्नुपर्ने आचार्यले बताए। मृतकका आफन्तको परम्परा, संस्कार र चाहनालाई बेवास्ता गरेर केन्द्रबाट मात्र निर्णय गर्दा थप समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘कतिपय ठाउँमा शवहरू निकाल्न सकिएको छैन। संघीय सरकारको योजना, स्थानीय तहको योजना र भूगोलबीच म्याच भएको छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा सेन्टिमेन्टसँग जोडिएका छन्। शवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मृतकका आफन्त हुन्छन्। आफ्नै परम्परा छ। सेन्टिमेन्टलाई पनि बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ।’
फेला परेका तर तत्काल आफन्तले दाबी गर्न नआएका शवको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए। त्यस्ता शव सुरक्षित रूपमा राख्नका लागि आवश्यक संरचना र स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि सडक पहुँच नै नभएको अवस्थामा शव व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ।

सरकारको विद्यमान नीतिअनुसार सडक सञ्जालले छोएको स्थानमा शव व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहे पनि अहिले सडक नै क्षतिग्रस्त भएकाले कार्यविधि व्यवहारिक बन्न नसकेको आचार्यले बताए।
‘जुन ठाउँमा राख्न खोजिएको छ, त्यहाँ एक्सेस छैन। लिफ्ट गरेर मात्र सम्भव पनि हुँदैन। राजमार्गले छोएको ठाउँमा पनि अहिले सडक सञ्जाल टुटेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नीति सडक सञ्जालले छोएको ठाउँमा डिस्पोज गर्ने भन्ने छ। तर सडक सञ्जाल नै टुटेको ठाउँमा त्यो सडक सञ्जाल कसरी छुन्छ? कार्यविधिमै समस्या छ।’

त्यसैले अहिलेको असामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विशेष निर्णय गरेर उपयुक्त स्थानमा शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उद्धारसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउनु अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। सडक र पुल भत्किएका कारण धेरै स्थानमा स्थलमार्गबाट राहत पुर्‍याउन सम्भव नभएको आचार्यले बताए। त्यस्ता स्थानमा नेपाली सेनाको सहयोगमा हवाई माध्यमबाट राहत सामग्री पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
‘रसुवामा त सेनाको सहयोगबिना राहत पुर्‍याउनै सकिँदैन। सबै ठाउँमा एयरड्रप गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।

राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिए पनि त्यसबाट वास्तविक पीडितसम्म आवश्यक सामग्री समयमै पुग्न नसकेको गुनासो आइरहेको उनले बताए। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई समेत राहत वितरणमा जिम्मेवारी दिएर स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय संयन्त्रलाई समेत केही जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

तर बाढीबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयं प्रभावित भएका कारण स्थानीय संयन्त्र परिचालनमा समेत कठिनाइ रहेको आचार्यले बताए। कतिपय वडाध्यक्ष सम्पर्कविहीन रहेको, कतिपय जनप्रतिनिधि आफैं बाढीको मानसिक आघातमा रहेको तथा कतिपय काठमाडौं पुगेका कारण स्थानीय तहको संयन्त्र पनि पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उनले बताए।

राहतका नाममा पानी र चाउचाउ मात्र पठाएर समस्या समाधान नहुने आचार्यको भनाइ छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन सडक र बजार आपूर्तिमा निर्भर रहेकाले उनीहरूलाई खाद्यान्नदेखि खाना पकाउने इन्धन र अन्य आधारभूत सामग्रीसम्म आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘चाउचाउ र पानी लिएर गएर मात्र हुँदैन। ग्यास, चुलोदेखि चामल, नुन, ओढ्ने–ओछ्याउनेसम्मका सबै सामग्री चाहियो। तेल चाहियो,’ उनले भने।

रसुवाका कतिपय उच्च हिमाली क्षेत्रमा धान उत्पादन नहुने भएकाले त्यहाँका नागरिक बजारबाट चामल खरिद गरेर खाने गरेको उनले बताए। अहिले बजारसम्म पुग्ने सडकसमेत अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्नको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
‘हिमाली क्षेत्रमा त कतिपय ठाउँमा धान फल्दैन। जनतासँग चामल छैन। पहिले उनीहरूले बजारबाट किनेर खान्थे,’ आचार्यले भने, ‘नुन, चामलदेखि सबै सामग्री लैजानुपर्छ। ग्याससम्मको कुरा आउँछ।’
बाढीले स्वास्थ्य सेवामा समेत गम्भीर असर पारेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीको औषधि सकिन थालेको, अक्सिजनको अभाव देखिन थालेको तथा डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन नसकिएको आचार्यले बताए।

‘कतिपय बिरामी छन्, उनीहरूको औषधि सकिन थालिसकेको छ। अक्सिजन छैन। कतिपय डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पताल लान सकिएको छैन,’ उनले भने।सडक पुनः सञ्चालनको काम भइरहे पनि अस्थायी रूपमा बनाइएका सडकमा अत्यधिक चाप बढेको उनले बताए। कतिपय स्थानमा अस्थायी सडकमा ६ देखि ७ घण्टासम्म सवारी जाम हुने गरेको भन्दै तत्काल वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोतसाधन सीमित भए पनि तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर काम गर्न सके उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने आचार्यको धारणा छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘हामीसँग लिमिटेड रिसोर्स हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीबीचको काम जनताको कुरा सरकारसम्म पुर्‍याउने र सरकारलाई काम गराउने हो।’

आचार्य बाढी आएको सुरुदेखि नै रसुवामा बसेर प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझिरहेका छन्। तर दिनहुँ सयौँ फोन आए पनि टनेलमा फसेका आफन्तका परिवारलाई आफूले समेत यकिन जवाफ दिन नसकेको उनले बताए। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका टनेलमा फसेका व्यक्तिका परिवारले छिनछिनमा फोन गरेर आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी माग्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘म सुरुदेखि नै रसुवा आएर बसेको छु। दिनमा सयौँ फोन कल उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नै टनेलमा फसेका आफन्त र परिवारजनले छिनछिनमा टेलिफोन गर्नुहुन्छ। मैले के भन्ने? मसँग त्यसको जवाफ नै छैन।’

आफन्तहरू उद्धार कहिले हुन्छ, आफ्ना मान्छेको अवस्था के छ र सरकारले के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरिरहे पनि आफूले त्यसको ठोस जवाफ दिन नसकेको आचार्यले बताए।
‘उनीहरूलाई म के जवाफ दिने? सरकार के गर्दैछ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन। तर सबै मसँग कराइरहेका छन्,’ उनले भने।

भोटेकोशी बाढीपछि रसुवामा उद्धार र राहतको काम केही क्षेत्रमा अघि बढे पनि सडक सञ्जालको विनाश, हाइड्रोपावरका टनेलमा फसेका व्यक्तिको उद्धार, शव व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र राहत वितरणमा देखिएको समन्वयको कमीले संकटलाई थप जटिल बनाएको छ। विशेषगरी टनेलभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि तत्काल विशेषज्ञ जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्नुपर्ने, सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्थानीय आवश्यकता तथा भूगोलअनुसार राहत तथा उद्धारको योजना बनाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
मुख्य तथ्यलाई सुरुमा ल्याऊ
समाचारलाई संक्षिप्त बनाऊ
दोहोरिएका उद्धरण हटाऊ