काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र जिन्सी व्यवस्थापनलाई सुशासनको आधार मानिन्छ। सरकारी कार्यालयमा खरिद गरिएका सामग्रीदेखि सवारीसाधन, कम्प्युटर, फर्निचर, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य सम्पत्तिको अभिलेख, भण्डारण, वितरण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यतः स्टोर किपर अर्थात् जिन्सी शाखाका कर्मचारीको काँधमा हुन्छ। यही कारणले पनि यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा नराख्ने प्रशासनिक मान्यता रहँदै आएको छ। तर संघीय सरकारअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा भने यसको ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ।
बिज्ञापन
सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि संवेदनशील मानिने जिन्सी शाखामा कार्यरत धेरै कर्मचारी तीनदेखि पाँच वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको तथ्य बाहिर आएको छ। कतिपय कर्मचारीमाथि विगतमा अख्तियारको अनुसन्धान र विभिन्न आरोप लाग्दासमेत उनीहरूलाई सरुवा नगरिएको पाइएको छ। यसले कर्मचारी प्रशासनमात्र होइन, सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठाएको छ।
बिज्ञापन
प्राप्त विवरणअनुसार संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका स्टोर किपर सुनिल रोकाया करिब तीन वर्षदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत छन्। स्रोतका अनुसार उनीसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ पृष्ठको बयानसमेत लिएको थियो। अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढे पनि उनी अझै त्यही जिम्मेवारीमा रहेको बताइन्छ। कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरूको संरक्षणमा उनी सोअड्डामा टिकेका अहिले पनि टिक्न सफल भएका छन् ।
यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका शेरबहादुर ओली तीन वर्ष छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा छन् भने अधिकारसम्पन्न बागमती पूर्वाधार विकास कार्यालय (डोलिडार)का प्रेम बिक चार वर्षदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत छन्। अर्थ मन्त्रालयमा दिपेन्द्र केसी, शहरी विकास मन्त्रालयमा सुवास निरौला चार वर्षदेखि जिन्सी व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन् भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तेज पौडेल लामो समयदेखि सोही जिम्मेवारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र लगायतका निकायमा पनि जिन्सी शाखाका कर्मचारी वर्षौंदेखि सरुवा नभएको बताइन्छ। सडक विभागमा कार्यरत केशव भट्टराई, जो नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सचिवसमेत हुन्, करिब पाँच वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकांश कार्यालयमा समेत यस्तै अवस्था रहेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
सरकारी प्रशासनमा जिन्सी शाखालाई अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। किनभने यही शाखाबाट करोडौँ रुपैयाँ बराबरका सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राखिन्छ। सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया, गोदाममा बुझ्ने, वितरण गर्ने, मर्मत गर्ने, लिलाम गर्ने र अभिलेख अद्यावधिक गर्ने सबै काम जिन्सी शाखामार्फत हुने भएकाले एउटै व्यक्तिलाई लामो समय एउटै जिम्मेवारीमा राख्दा स्वार्थ समूह बन्ने, आपूर्तिकर्तासँग निकट सम्बन्ध विकास हुने र आर्थिक अनियमितताको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।
यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारी सरुवाको व्यवस्था गरिएको हो। तर व्यवहारमा भने प्रभावशाली कर्मचारीहरू वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा टिकिरहन सफल भएका छन्। सामान्य कर्मचारी केही महिनामै सरुवा भइरहँदा जिन्सी शाखामा कार्यरत केही कर्मचारी भने राजनीतिक, प्रशासनिक वा कर्मचारी संगठनको प्रभावका आधारमा स्थान जोगाइरहेको आरोप कर्मचारी वृत्तमै सुनिन थालेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरूको विवरण मागिएको थियो। उद्देश्य संवेदनशील जिम्मेवारीमा बसेका कर्मचारीको सरुवा गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने बताइएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवरण संकलन गरे पनि त्यसपछि कुनै प्रभावकारी निर्णय हुन सकेन। विवरण फाइलमै सीमित भयो भने कर्मचारी भने पुरानै कुर्सीमा यथावत् रहे।
यसबीच केही जिन्सी कर्मचारीमाथि आन्दोलनका क्रममा सरकारी जिन्सी सामग्री कार्यालयबाट बाहिर लगिएको, हराएको वा दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपसमेत लागेका थिए। यद्यपि ती आरोपहरूको आधिकारिक पुष्टि वा कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। तर यस्ता आरोप लागेका कर्मचारीसमेत संवेदनशील जिम्मेवारीमा निरन्तर रहनुले सरकारी अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रशासनिक जानकारहरूका अनुसार एउटै कर्मचारीले चार–पाँच वर्षसम्म सरकारी जिन्सी नियन्त्रणमा राख्नु आफैँमा राम्रो अभ्यास मानिँदैन। यसले कार्यालयभित्र अनौपचारिक शक्ति केन्द्र निर्माण हुने, आपूर्ति प्रणालीमा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्ने तथा पारदर्शिता कमजोर हुने जोखिम बढाउँछ। त्यसैले निश्चित अवधिपछि अनिवार्य सरुवा गरिनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहे पनि संवेदनशील जिन्सी शाखामै वर्षौंदेखि एउटै कर्मचारी रहिरहनु ती प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने देखिएको छ। विवरण मागेर पनि सरुवा नगर्नु, अनुसन्धानको घेरामा परेका कर्मचारीसमेत यथावत् रहनु र विभिन्न मन्त्रालयमा एउटै प्रवृत्ति दोहोरिनुले कर्मचारी प्रशासनमाथि अदृश्य प्रभाव काम गरिरहेको आशंका बलियो बनाएको छ।
