बिज्ञापन

बिज्ञापन

पुनर्संरचनाअनुसार राष्ट्रिय कितावखानाको नेतृत्व महानिर्देशकले नै गर्नेछन्। महानिर्देशकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा शिक्षक शाखामा चार जना निर्देशक (शिक्षा सेवाका उपसचिव), प्रहरी शाखामा दुई जना निर्देशक (प्रशासन सेवाका उपसचिव) तथा निजामती शाखामा हाल कार्यरत तीन जना निर्देशक यथावत रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी अब महानिर्देशकको मातहत कुल नौ जना निर्देशकले निजामती, शिक्षक र प्रहरी शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

नयाँ संरचनाअनुसार राष्ट्रिय कितावखानामा सहसचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्म गरी कुल १०६ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय कितावखाना, प्रहरी कितावखाना र शिक्षक कितावखाना गरी तीनवटा अलग–अलग निकायमा कुल १३७ दरबन्दी रहेका थिए। पुनर्संरचनासँगै ३१ दरबन्दी घटाइएको छ।

यसैगरी नेतृत्व तहमा पनि कटौती गरिएको छ। यसअघि तीनवटै निकायमा महानिर्देशकसहित चार जना सहसचिवको व्यवस्था रहेकोमा अब राष्ट्रिय कितावखानामा महानिर्देशकको रूपमा एक जना मात्र सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले संस्थाको नाम पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। नेपालीमा “राष्ट्रिय कितावखाना” र अंग्रेजीमा “Department of National Personnel Records” नाम कायम गरिएको छ।

राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सरकारी कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप एकीकृत, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार एउटै छातामुनि निजामती, शिक्षक र प्रहरी सेवाको अभिलेख व्यवस्थापन हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन हट्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा दक्षता बढ्ने तथा सरकारी खर्चसमेत घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।