बिज्ञापन

बिज्ञापन

सोही अनुसार मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले १६ सदस्यसहितको जम्बो सचिवालय गठन गरेका छन् । उनको स्वकीय सचिवमा दिव्यम अधिकारी र कानुनी सल्लाहकारमा अधिवक्ता दिपक अधिकारी नियुक्त भएका छन् । दिव्यम सांसद न्यौपानेको साला हुन् । आफ्नै नातागोतालाई नियुक्ति दिएको भन्दै धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । यता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको दुई जना स्वकीय सचिव नियुक्त भएका छन् । शिव थापा हुन् भने अर्का जीवन खरेल । मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै राखिएका दुवैले अधिकृतसरहको सेवासुविधा पाउँछन् । स्वकीय सचिवमध्ये एक खरेल मन्त्री तिमिल्सिनाका भाञ्जा हुन् । खरेल पेशाले ठेकेदार हुन् तर खरेलले भने आफू तिमिल्सिनाको भाञ्जा नभएको दावी गरेका छन्् । पालिका मात्रै एउटै भएको उनको जिकिर छ । उनले भनेका छन् ‘म भाञ्जा होइन, भोटरचाहिँ हो । मैले उहाँलाई नै भोट हालेको हुँ । उहाँले मलाई स्वकीय सचिव बनाएपछि यस्ता कुरा उठाइरहेकै छन् ।’

यसरी नातागोता,भाञ्जादेखि सालोसम्मलाई स्वकीयमा राख्न थालेपछि रास्वपाले एउटा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले शुक्रबार आफ्ना सांसदहरूका लागि आन्तरिक निर्देशन जारी गर्दै स्वकीय सचिवमा नातावाद र परिवारवाद पूर्ण निषेध गरिएको बताएका हुन्।

रास्वपाले जारी गरेको निर्देशनमा सांसदहरूले राख्ने स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उल्लेख छ । एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न नपाइने र परिवारभन्दा बाहिरबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिवका लागि संघीय संसद सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण, सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता भएको, प्रविधिमैत्री, अनुसन्धान क्षमता भएको र पार्टीका मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।

संसद् सदस्यहरूको पदीय जिम्मेवारी (कानुन निर्माण, नीतिगत बहस तथा जनगुनासो सम्बोधन) लाई प्रभावकारी बनाउन भनी संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची-२ मा हालै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको हेरफेरपछि सांसदहरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।