काठमाडौं । कुनै समय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गर्दै आर्थिक अपराध र अवैध सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका नेपाल सरकारका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको प्रशासनिक यात्रा अहिले तीव्र रूपमा ओरालो लागेको छ। दुईपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक (डिजी) बन्न सफल ठाकुर अन्ततः आफैं भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादी बनेका छन्।
बिज्ञापन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठाकुरसहित सात जना व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीमाथि मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बागमती नगरपालिका, सर्लाहीको फनपार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाका लागि बजेट निकासा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याउने गरी निर्णय गरेको आरोप छ।
बिज्ञापन
यस मुद्दामा तत्कालीन मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, निर्माण कम्पनी बिकोई/धुलिखेल जेभी तथा कम्पनीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेल पनि प्रतिवादी छन्।
ठाकुरको प्रशासनिक यात्रामा विवाद नयाँ भने होइन। केही महिनाअघि चर्चित बिचौलिया दिपक भट्टसँग श्रीमतीको नाममा सेयर खरिद गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक पदबाट हटाइएका थिए। त्यसपछि उनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।केही समयअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएका ठाकुरले नयाँ कार्यालयमा हाजिरसमेत गरेका थिएनन्। तर त्यसअघि नै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
बिज्ञापन
आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायको नेतृत्व गरेका सहसचिव स्वयं भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिनु प्रशासनिक क्षेत्रका लागि गम्भीर विडम्बना बनेको छ। शक्तिशाली र प्रभावशाली प्रशासकका रूपमा चिनिएका ठाकुरको यात्रा अहिले अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने कुर्सीबाट विशेष अदालतको प्रतिवादी बेन्चसम्म आइपुगेको छ। प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई एक उच्च सरकारी अधिकारीको ओरालो यात्राका रूपमा हेरिएको छ।

























