बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस्तै मध्येका एक हुन डा रामप्रसाद धिताल । अध्यादेशपछि विद्युत् नियमन आयोगमा धिताल पदमुक्त भएका थिए । अहिले उनैलाई विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा धिताललाई नियुक्ति गरेको हो ।

यस अघि सरकारको अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएका देवराज ढुंगाना पुनः सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ मंसिर २७ गते उनलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । यस्तै यस अघि अध्यादेशकै बलमा हटेका कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा डा सुनीलकुमार जोशी नियुक्त भएका हुन । प्रा. डा जोशी यसअघि पनि यसै विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति थिए। विज्ञहरुले भने यस अघि अयोग्य भनेर हटाइएकाहरुलाई महिना दिन पछि कसरी योग्य भए र तिनैले नियुक्ति पाएका हुन भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

उसो त यस अघि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट सुरु भएको विवाद नेपाल वायुसेवा निगम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान हुँदै नेपाल निजामती अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको,नाम मात्रको खुल्ला प्रतिष्प्रर्धा भएको भन्दै अनेकन प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ,ती नियुक्तिको सन्र्दभमा । मुलुकका सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिका लागि ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ। तर त्रिवि सेवा आयोगमा ६८ वर्ष पुगेका पूर्वसचिव किशोर थापा तथा नेपाल वायुसेवा निगममा करिब ८० वर्ष उमेर हाराहारीका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिइएको छ ।
यस्तै गत वैशाख ३० गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा डा आनन्दसिंह भाटलाई नियुक्त गर्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको बनाइएको र नियुक्त हुने व्यक्ति पहिल्यै तय गरिएको प्रतिस्पर्धीहरूको दाबी छ। अझैं रोचक त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको छ । प्राधिकरणकै कर्मचारी अर्जुन घिमिरेलाई अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता चलिरहेको बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले २४ असारमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । अपरान्ह ४ः५५ बजेदेखि ५ः४५ बजेसम्म उनीसहित अध्यक्षका प्रत्याशीहरुको अन्तर्वार्ता भइरहेको बेलामा साढे ३ बजेको क्याबिनेट बैठकले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो ।
यस्तै गत सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल निजामती अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति पनि विवादमा तानिएको छ। कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका डा जितेन्द्र परियारविरुद्ध परेको उजुरी तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा मन्त्रालयले मेडिकल बोर्डसँग विवरण मागेको स्रोतको दाबी छ । तर त्यसको जवाफ नआउँदै उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको बिषय समेत विवादमा परेको छ ।