गृह मन्त्रालयका १० वटा सहसचिव दरबन्दी कटौती हुने भएको छ । गृहले तयार पारेको ओएनएम अनुसार दरबन्दी रहेका ९ जिल्लाबाट सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको हो । सहसचिवलाई सिडिओमा खटाउन समेत नसक्ने र दरबन्दी कटौती समेत गर्न नसकेर आलोचित बन्दै आएको गृह प्रशासनले सहसचिवको दरबन्दी रहेको ९ जिल्लाबाट सो दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो ।
यसरी दरबन्दी कटौती गर्न लागिएका जिल्लाहरुमा खोटाङ, भोजपुर, बैतडी, डडेलधुरा, अछाम, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र रोल्पा रहेका छन् । यी जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी भए पनि कतिपयमा उपसचिवहरु नै प्रमुख जिल्ल अधिकारीको रुपमा खट्दै आएका छन् । हाल विभिन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ले पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काजमा खटाउने प्रयोजनका लागि जिल्लाको वर्गीकरण र आधारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
बिज्ञापन
कार्यविधिको दफा ६ मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिने वा काजमा खटाउने प्रयोजनका लागि ६१ जिल्लालाई वर्गीकरण गरेको छ भने बाँकी १६ जिल्लामा उपसचिवको दरबन्दी रहेको छ । यसरी उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, रसुवा, पूर्वी रुकुम, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुलामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाइन्छ । हाल १६ जिल्लामा उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी का रूपमा कार्यरत छन्। नयाँ संरचना लागू भएमा यो संख्या बढेर २५ जिल्ला पुग्नेछ। ओएनएम सर्वेक्षणअन्तर्गत लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा सहसचिव दरबन्दी कटौती गरी उपसचिवलाई खटाउने गरी ओएनएम बनेको छ ।
