बिज्ञापन

बिज्ञापन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावित संरचनालाई आधार मान्ने हो भने प्रशासन सेवाअन्तर्गत रहेका तीन जना सहसचिवको दरबन्दी घटाएर एक जनामा सीमित गरिएको देखिन्छ। यही ढाँचालाई अन्य मन्त्रालयमा पनि लागू गरिए उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहका दरबन्दीसमेत उल्लेख्य रूपमा घट्ने सम्भावना रहेको प्रशासनिक वृत्तको विश्लेषण छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार संघीय संरचनामा समग्र दरबन्दी करिब बीसदेखि पच्चीस प्रतिशतसम्म कटौती हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

यदि दरबन्दी नै घट्ने अवस्थामा पुगेपछि पुरानै संरचनाका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरियो भने केही समयपछि ती पद नै आवश्यक नपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अन्तिम संगठनात्मक संरचना स्वीकृत नभएसम्म नयाँ विज्ञापन रोक्ने निर्णयलाई सरकारले सुरक्षित विकल्पका रूपमा लिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कारण नयाँ निजामती सेवा ऐनमा अपेक्षा गरिएको तीस वर्ष सेवा अवधि वा पचपन्न वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने व्यवस्था लागू नहुनु पनि हो। लामो समयदेखि निजामती सेवामा तीस वर्ष सेवा पूरा गरेका वा पचपन्न वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था आउने चर्चा हुँदै आएको थियो। यदि यस्तो व्यवस्था लागू भएको भए ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने र त्यसबाट सिर्जना हुने रिक्त पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने अवसर खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो।तर ऐन निर्माणको अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा उक्त व्यवस्था समावेश हुन सकेन। परिणामस्वरूप तत्काल ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुने सम्भावना समाप्त भएको छ। यसले नयाँ कर्मचारी भर्नाको आवश्यकतालाई समेत सीमित बनाएको देखिन्छ।

यसैसँग जोडिएको अर्को विषय अनिवार्य अवकाशको उमेर हद हो। अहिले नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत अनिवार्य अवकाशको उमेर साठी वर्ष कायम हुने चर्चा भइरहेको छ। यदि उमेर हद बढाइयो भने अहिले कार्यरत कर्मचारीहरू अझै केही वर्ष सेवामा रहनेछन्। त्यसले नयाँ पद रिक्त हुने गति स्वाभाविक रूपमा सुस्त हुनेछ। एकातिर दरबन्दी कटौती हुने, अर्कोतर्फ कर्मचारी लामो समयसम्म सेवामा रहने अवस्था बनेपछि नयाँ विज्ञापनको आवश्यकता पनि कम हुने देखिन्छ।

यही कारणले आगामी केही वर्षसम्म संघीय निजामती सेवामा ठूलो संख्यामा नयाँ विज्ञापन आउने सम्भावना कमजोर देखिएको विश्लेषण प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूले गर्न थालेका छन्। यसले विशेष गरी लोकसेवाको तयारी गरिरहेका युवाहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ।

नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ युवा स्थायी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित लोकसेवाको तयारी गर्छन्। कतिपयले निजी रोजगारी छाडेर पूर्णकालीन रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् भने धेरै युवाको उमेर सीमा समाप्त हुने अवस्था पनि नजिकिँदै गएको छ। विज्ञापन अनिश्चित हुँदा उनीहरूको वर्षौँको मेहनत अन्योलमा परेको छ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारका नाममा संगठन तथा व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक विषय भए पनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नगरी नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिनु उचित नहुने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। प्रशासनिक सुधारको उद्देश्य राज्यको खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु भए पनि त्यसले नयाँ पुस्ताको अवसर नै बन्द हुने अवस्था आउन नहुने जानकारहरूको धारणा छ।

प्रशासनिक सुधारसँगै सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन कहिले लागू हुन्छ, कुन मन्त्रालयमा कति दरबन्दी रहनेछ, लोकसेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन कहिलेदेखि प्रकाशन गर्नेछ र आगामी वर्षहरूको भर्ना योजना के हुनेछ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिन सके मात्र अन्योल हट्ने देखिन्छ।

अन्यथा, वर्षौँदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने सपना बोकेर तयारी गरिरहेका लाखौँ युवामा निराशा बढ्दै जानेछ। त्यसले सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्नुका साथै सक्षम र प्रतिभाशाली जनशक्ति वैकल्पिक रोजगारी वा विदेशतर्फ आकर्षित हुने जोखिमसमेत बढ्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले प्रशासनिक सुधारसँगै युवाको भविष्यलाई समेत ध्यानमा राखेर स्पष्ट, पारदर्शी र समयबद्ध मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिएको छ।