चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ भर नेपाल सरकारले नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै लोक सेवा आयोगबाट नयाँ स्थायी पदका लागि विज्ञापन खुल्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ।
बिज्ञापन
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी निकायले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा मागसमेत नपठाउने निर्णय गरेको हो।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनापछि भइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सर्वेक्षण सम्पन्न नहुँदासम्म नयाँ स्थायी पदपूर्ति रोक्ने निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार सरकारले २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा सीमित गरेपछि गाभिएका तथा पुनर्गठित मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना, कर्मचारी दरबन्दी तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। यही अध्ययनबाट कतिपय पद कटौती हुन सक्ने, केही नयाँ संरचना बन्न सक्ने तथा ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्न सक्ने भएकाले तत्काल नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरिएको हो।
बिज्ञापन
सरकारको भनाइअनुसार अहिले प्राथमिकता नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नभई फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन हो। ती कर्मचारीलाई आवश्यक कार्यालय र पदमा समायोजन गरेपछि मात्रै रिक्त पदको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने सरकारको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि मात्रै रिक्त भएका पद, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीका रिक्त पद वा अत्यावश्यक ठहरिएका पदहरूमा नियमित प्रक्रियाअनुसार लोक सेवा आयोगमा माग पठाइने स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेपछि पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यस्ता पदमा नियमित प्रक्रियाअनुसार लोक सेवा आयोगमा माग पठाइनेछ।”
सरकारको यो निर्णयले लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका हजारौं युवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। हरेक वर्ष नियमित रूपमा खुल्ने विभिन्न सेवा र समूहका स्थायी पदहरूको विज्ञापन यस आर्थिक वर्षमा नखुल्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। यद्यपि सरकारले यो निर्णय स्थायी नभई प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्पन्न नभएसम्मका लागि मात्रै भएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि मात्रै सरकारलाई वास्तविक जनशक्ति आवश्यकताको चित्र स्पष्ट हुने भएकाले त्यसपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसअघि कुनै पनि सरकारी निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा नयाँ माग पठाउन पाउने छैन।
