सरकारले सांसदहरूका स्वकीय सचिवको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्दै त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। यस अघि सुशीला कार्की सरकारले खारेज गरेको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युताउँदै बालेन सरकारले ३३४ जना सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णय गरेको थियो । बार्षिक राज्यकोषमा २४ अर्ब व्ययभार थपिने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुका लागि स्वकीय सचिव दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सूचनाअनुसार सांसदका स्वकीय सचिव व्युताँइएको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको हो ।
बिज्ञापन
सङ्घीय सांसदका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी परिमार्जित ऐन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।अब सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरह सुविधा पाउनेगरी स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
बिज्ञापन
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिको स्वकिय सचिवका लागि राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणीसरहको योग्यता आवश्यक पर्ने छ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतकको स्वकीय सचिवका लागि पनि राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणीसरहको योग्यता चाहिने छ। यस्तै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तीन तीन जना स्वकीय सुविधा पाउनेछन । उनीहरुले राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीसरह योग्यता भएका एक–एकजना स्वकीय राख्न पाउने भएका हुन्।
