सरकारको पछिल्लो शैली कस्तो देखिदैंछ भने पहिले फायर खोल्ने,क्रिया तथा प्रतिक्रिया हेर्ने र लगतै व्याक हुने । यस्तै देखियो,अर्को निर्णयमा पनि ।
यस्तै सरकारको थप अर्को निर्णयमा पनि दुई दिन टिक्न नपाइ उल्टाउनु परेको छ ।  एक पछि अर्काे फायर खोल्दै अगाडि बढेको वालेन सरकार करार कर्मचारी हटाउने निर्णयबाट पनि व्याक भएको हो । यस अघि सरकारले करार सेवाका कर्मचारी हटाएर आउटसोर्सिङमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो तर कर्मचारीहरुको आन्दोलन पछि सरकार आफ्नो कदमबाट व्याक भएको हो ।

बिज्ञापन

यस अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव,अर्थ,भूमि व्यवस्था सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सहितका सात मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित एक बैठकले करार सेवाका कर्मचारीहरु हटाएर आउटसोर्सिङमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको प्रस्तावमा ‘सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवा (सरसफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, बगैंचे, माली, मेकानिक, मलेप बेरुजु फछ्र्योटसम्बन्धी सहयोगी, माइक अपरेटर, हलुका सवारी चालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियन, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर आदि) का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिने छ।’
सो सँगै करार सेवाका कर्मचारीहरुले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र आन्दोलनरत करार कर्मचारीबिच बुधबार सहमति भई तत्कालका लागि आन्दोलन रोकिएको थियो । हाल संघमा १० देखि १२ हजार, प्रदेशमा ६ हजार तथा स्थानीय तहमा ३५ हजार करारका कर्मचारी कार्यरत छन्।