बिज्ञापन

बिज्ञापन

परिपत्रअनुसार, अवकाश प्राप्त गरी उपदान वा पेन्सन पाइरहेका करार कर्मचारीबाहेक हाल कार्यरत अन्य करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित कार्यालयमै करार सम्झौता गरी ‘पूल’मा राखिनेछ। उनीहरूको एकीकृत विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ।

सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार यही ‘पूल’बाट कर्मचारी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, नयाँ स्थापना हुने कार्यालयमा सिर्जना हुने दरबन्दी वा कुनै निकायमा रिक्त हुने पदमा करार कर्मचारी आवश्यक परे नयाँ व्यक्ति नियुक्त नगरी मन्त्रालयमार्फत ‘पूल’मा रहेका कर्मचारीलाई माग गरी करारमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

परिपत्रमा एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका कार्यालयको हकमा प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा तथा हस्तान्तरणलगायतका कामका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति सोही कार्यालयका करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। त्यस्ता कर्मचारीको तलब–भत्ता सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।

सरकारले पूलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, भविष्यमा करार सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधाका मापदण्ड तथा करार अन्त्य गर्नुपरे उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

यस निर्णयसँगै केही समयअघि करार, अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा अवधि नथप्ने नीति सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न अन्योल केही हदसम्म हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब करार कर्मचारीलाई तत्काल हटाइने नभई आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायहरूमा परिचालन गर्ने सरकारी नीति स्पष्ट भएको छ।