बिज्ञापन

बिज्ञापन

हालैमात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका डिल्लीराम शर्मा पाँच बर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर भदौ २ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । शर्मा अवकाशमा गएको पर्सीपल्ट बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी ५८ ले भेटेर घर जाँदैछन् । मुख्य सचिव बन्ने चर्चामा रहेका गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । भदौं महिनामा तीन सचिव अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

यस्तै असोज महिनामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल १३ गते,राष्ट्रिय सर्तकताबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा पुगेका सरजुकुमार वैद्य असार १५ गते घर जाँदा असोज १७ मा सचिवद्धय अर्थात नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र बैकुण्ठबहादुर अधिकारी अवकाशमा जानेछन् । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ असोज १८ मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । असोज महिनामा अवकाशमा जाने सचिवको संख्या पाँच रहेको छ ।

यस्तै,महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पूस २० र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव महादेव पन्थ पुस महिनामै घर जानेछन् ।हाल लोकसेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल माघ १६ गते र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला फागुन ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तत मन्त्रालयका सचिव दिनानाथ मिश्र चैत २ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।आगामी बर्ष अर्थात २०८३ वैशाख ५ गते लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली जेठ १० गते, जेठ ३१ गते रक्षा सचिव केदारनाथ शर्मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । यस्तै कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल असार १४ गते र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल असार २३ गते अवकाशमा जाने सूचीमा छन्।

सूची अनुसार साउनमा ४ सचिव, भदौमा ३, असोजमा ५, पुसमा २, माघमा १, फागुनमा १, चैतमा १, वैशाखमा १, जेठमा २ र असारमा २ गरी २२ सचिव ५८ बर्षको उमेर हद र ५ बर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर घर जाँदैछन् ।

बीचमै संघीय निजामती विद्येयक आए लम्बिन सक्छ कार्यकाल

‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले छलफलको क्रममा छ । भूमि व्यवस्था सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय तथा परामर्शका लागि भन्दै अर्थ हुँदै कानुनमा पठाएको विधेयकमा दुई महिना भन्दा लामो समयदेखि होल्ड छ । विद्येयकमा ५५ बर्ष उमेर हद र ३० बर्ष सेवा अवधिको प्रावधान राखिएको छ । यस अघि निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको थियो । उमेर हद कार्यान्वयन पहिलो पटक एक वर्ष र त्यसपछि ६ ६ महिना गरिने समेत उल्लेख छ । विद्येयक बीचमै आएमा र ६० बर्ष प्रावधान राखिएको खण्डमा अहिले अवकाशमा जान लागेका सचिवहरुको कार्यकाल लम्बिन सक्छ ।