सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि कर्मचारी प्रशासनभित्रका केही अभ्यास भने पुरानै शैलीमा निरन्तर देखिन थालेका छन्। कर्मचारीलाई निश्चित अवधि पुगेपछि उपत्यकाबाहिर खटाउने र लामो समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित रहेकाहरूलाई बाहिर पठाउने नीति कार्यान्वयनको चर्चा भइरहेका बेला सरुवा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भने जागिरे जीवनभर उपत्यकाबाहिर नबसेका कर्मचारीकै हातमा पुगेको छ।
बिज्ञापन
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत संजीव नेपाल पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनासम्बन्धी काममा प्रभावशाली भूमिकामा देखिएका छन्। मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको सूची तयार गर्ने, पदस्थापनासम्बन्धी समन्वय गर्ने तथा विभिन्न प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा उनको सक्रियता बढेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ।
बिज्ञापन
विडम्बना के छ भने लामो समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित प्रशासनिक संरचनाको आलोचना भइरहेका बेला सरुवा व्यवस्थापनको नेतृत्व तहमा रहेका नेपाल स्वयंले भने जागिरे जीवनमा उपत्यकाबाहिर सेवा गर्नुपरेको अनुभव लगभग पाएका छैनन्। कर्मचारी प्रशासनको मूल उद्देश्य नै देशका सबै भूगोलमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु भए पनि सरुवाको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयनमा प्रभाव राख्ने व्यक्ति स्वयं राजधानी केन्द्रित रहनुले कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
२०७३ सालमा परराष्ट्र सेवाको नायब सुब्बा पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका नेपाल २०७४ सालमा प्रशासन सेवातर्फ शाखा अधिकृत बनेका थिए। त्यसपछि उनी विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा कार्यरत रहे पनि अधिकांश समय काठमाडौंमै केन्द्रित रहे। २०७५ सालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौँडामा कार्यरत रहे पनि त्यसको केही समयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएका उनी त्यसयता निरन्तर उपत्यकामै कार्यरत छन्।
बिज्ञापन
भूमि मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका नेपालले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभागमा समेत काम गरेका थिए। अध्यागमन विभागमा रहँदा उनको नाम विभिन्न विवादसँग जोडिएर सार्वजनिक चर्चामा आएको थियो। विशेषगरी भिजिट भिसा प्रकरण चर्चामा रहेका बेला अध्यागमन प्रशासनभित्र काम गर्ने केही कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेका थिए। त्यही अवधिमा कार्यरत रहेका नेपाललाई लिएर पनि कर्मचारी वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी हुने गरेका थिए। यद्यपि उनीमाथि कुनै औपचारिक कारबाही भएको सार्वजनिक विवरण भने छैन।
कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले विभिन्न सरकारको कार्यकालमा समेत आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भएका छन्। सरकार परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संरचनाभित्र आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तरता दिन सक्ने क्षमता भएका कर्मचारीका रूपमा उनलाई चिन्नेहरू धेरै छन्। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै शक्ति केन्द्रहरू बदलिने भए पनि उनी भने नयाँ शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सफल हुँदै आएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा हुने गरेको छ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको विषय अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा सरुवा प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर व्यवहारमा भने केही सीमित कर्मचारीहरूको प्रभावमा सरुवा प्रक्रिया चल्ने गरेको गुनासो विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन्।
विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा वर्षौँ सेवा गरेका कर्मचारीहरू आफूहरूलाई अवसरभन्दा बढी जिम्मेवारी दिइएको तर राजधानीमा लामो समय बसेकाहरूले निर्णय प्रक्रियामै प्रभुत्व जमाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन्। कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिहरूले स्वयं पनि निश्चित अवधिसम्म दुर्गम तथा बाहिरी जिल्लामा सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्ने धारणा कर्मचारी संगठनहरूले बेलाबेलामा उठाउने गरेका छन्।
सरकारले एकातिर उपत्यकामा लामो समय बस्ने कर्मचारीको सूची संकलन गरी सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यही प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने तहमा रहेका केही कर्मचारी स्वयं वर्षौँदेखि उपत्यकाबाहिर नगएको तथ्यले प्रशासनिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ। सुशासन र समान अवसरको नारा व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरू अहिले सरुवा व्यवस्थापनमा दोहोरो मापदण्ड अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
कर्मचारी प्रशासनभित्र प्रभाव, पहुँच र शक्ति केन्द्रको आधारमा भन्दा पनि स्पष्ट मापदण्ड, कार्यसम्पादन र सेवाको आवश्यकतालाई आधार बनाएर निर्णय हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गइरहेका बेला सरुवा व्यवस्थापनको केन्द्रमा रहेका कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
