राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका ६ राजदूत फिर्ता बोलाउँदै सरकार

सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका ६ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । जेनजी विद्रोह पछि बनेको चुनावी सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका विभिन्न ११ देशका राजदूतहरु फिर्ता बोलाइएको भए ६ देशका राजदूतहरुलाई जिम्मेवारीमै राखेको थियो । यसरी राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका बाँकी ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने तयारी गरिएको हो ।

बिज्ञापन

हाल राजनीतिक कोटाबाट भारत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकामा राजदूतहरु कार्यरत छन् । अघिल्लो सरकारले फिर्ता नबोलाएका राजदूतहरुमध्ये चित्रलेखा यादव,डा शंकर शर्मा, सुम्निमा तुलाधार, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कपिलमान श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर नेपालीलाई ती देशबाट फिर्ता बोलाउन लागिएको हो ।
अघिल्लो सरकारले गत असोज ३० गते एकसाथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । जसमा चीनबाट कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका राजदूत रहेका शैल रुपाखेती,जापानबाट दुर्गाबहादुर सुवेदी अर्थात दुबसु, धनप्रसाद पण्डितलाई इजरायल, नेत्रप्रसाद तिम्सिनालाई मलेसियाबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । यस्तै, रमेशचन्द्र पौडेललाई कतार, जंगबहादुर चौहान रुसबाट फिर्ता बोलाइएको थियो भने डा नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मीलाई अमेरिका र शनिल नेपाललाई स्पेनबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । यसरी फिर्ता बोलाइएका मध्ये तीन जना अझैं परराष्ट्रमा हाजिरी गर्दै आएका छन् ।

बिज्ञापन

नेपालका विभिन्न देशमा ३४ दूतावास तथा स्थायी नियोग छन् । जसमध्ये ५० प्रतिशत परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र बाँकी ५० प्रतिशत हिस्सामा राजनीतिक कोटामा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेटिने गरिन्छ ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार,मुख्य सचिवको १ लाख २१ लाख हजार कायम गर्न प्रस्ताव

निजामती ट्रेड युनियनमाथि प्रतिवन्ध, कर्मचारीको एनजीओलाई मान्यता

मेलम्ची खानेपानीका दुईवटा गाडी स्थानीयको नियन्त्रणमा

ऐन,नियम भन्दा माथि निर्देशिका कहिलेदेखि श्रीमान ?

लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा

अपडेट डिजिटल प्रोफाइल निर्माणमा किताबखानाको रफ्तार तीव्र

सामान्य प्रशासनले करोडौंको वैदेशिक साहयताको हिसाब देखाएन

निजामती ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव

बिशेष