राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका ६ राजदूत फिर्ता बोलाउँदै सरकार

सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका ६ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । जेनजी विद्रोह पछि बनेको चुनावी सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका विभिन्न ११ देशका राजदूतहरु फिर्ता बोलाइएको भए ६ देशका राजदूतहरुलाई जिम्मेवारीमै राखेको थियो । यसरी राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका बाँकी ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने तयारी गरिएको हो ।

बिज्ञापन

हाल राजनीतिक कोटाबाट भारत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकामा राजदूतहरु कार्यरत छन् । अघिल्लो सरकारले फिर्ता नबोलाएका राजदूतहरुमध्ये चित्रलेखा यादव,डा शंकर शर्मा, सुम्निमा तुलाधार, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कपिलमान श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर नेपालीलाई ती देशबाट फिर्ता बोलाउन लागिएको हो ।
अघिल्लो सरकारले गत असोज ३० गते एकसाथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । जसमा चीनबाट कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका राजदूत रहेका शैल रुपाखेती,जापानबाट दुर्गाबहादुर सुवेदी अर्थात दुबसु, धनप्रसाद पण्डितलाई इजरायल, नेत्रप्रसाद तिम्सिनालाई मलेसियाबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । यस्तै, रमेशचन्द्र पौडेललाई कतार, जंगबहादुर चौहान रुसबाट फिर्ता बोलाइएको थियो भने डा नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मीलाई अमेरिका र शनिल नेपाललाई स्पेनबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । यसरी फिर्ता बोलाइएका मध्ये तीन जना अझैं परराष्ट्रमा हाजिरी गर्दै आएका छन् ।

बिज्ञापन

नेपालका विभिन्न देशमा ३४ दूतावास तथा स्थायी नियोग छन् । जसमध्ये ५० प्रतिशत परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र बाँकी ५० प्रतिशत हिस्सामा राजनीतिक कोटामा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेटिने गरिन्छ ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

निजामती ट्रेड युनियनमाथि प्रतिवन्ध, कर्मचारीको एनजीओलाई मान्यता

मेलम्ची खानेपानीका दुईवटा गाडी स्थानीयको नियन्त्रणमा

ऐन,नियम भन्दा माथि निर्देशिका कहिलेदेखि श्रीमान ?

लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा

अपडेट डिजिटल प्रोफाइल निर्माणमा किताबखानाको रफ्तार तीव्र

सामान्य प्रशासनले करोडौंको वैदेशिक साहयताको हिसाब देखाएन

निजामती ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव

नयाँ सरकारको सुशासन : अनुगमन तिव्र पार्दा ६ महिनामै सिडियोलाई ‘भकुण्डो’

बिशेष