प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गतमा १२५ सिट प्रत्यक्ष जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ थप ५७ सिट थपेको छ ।
बिज्ञापन
समानुपातिकतर्फको मतगणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार, रास्वपाले ५७ सिट, कांग्रेसले २० सिट, एमालेको १६ सिट, नेकपाको ९ सिट तथा श्रम संस्कृति र राप्रपाको चार चार सिट थप्ने भएका हुन । सिट प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यो परिणाम प्राप्त मतको आधारमा हो । प्रतिनिधिसभामा रहेको २७५ सदस्यमध्ये दुई तिहाइ पुग्न १८४ सिट चाहिन्छ । अहिले १८२ सिट पाएको रास्वपालाई दुई तिहाइ पुग्न २ सिट अपुग हुने देखिएको छ । यस्का लागि प्रचण्ड नै फेरि निर्णायक हुने देखिएको छ ।
बिज्ञापन
गणतन्त्र प्राप्त पछि नेपालमा पहिलो पटक संविधानको धारा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार बन्दैछ । यसरी दुई तिहाई बहुमत २०१५ सालमा कांग्रेसले पाएको थियो । त्यसपछि अहिले नै हो, कुनै एउटा दलले दुई तिहाई बहुमत पाएको । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जितेर दुई तिहाइ ल्याएको थियो । त्यसयता कुनै पनि दलले यो सफलता दोहोर्याउन सकेका थिएनन् । यस पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिटमा जित निकालेको छ झण्डै ५० लाख मत कटाएर ५७ सिट पाउने पक्का भइसकेको छ । संविधान अनुसार,सरकार गठन गर्न आवश्यक १३८ सिट आवश्यक हुन्छ । रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ नजिक १८२ सिट पाइसकेको छ ।
अब धेरैलाई लाग्न सक्छ सम्झौता अनुसार वालेन प्रधानमन्त्री भए पछि दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त आगामी वालेन सरकारले वर्तमान संविधान फाल्न,राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति परिवर्तन गर्न,प्रदेश संरचना खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन ? नेपालको संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी कुल ३३४ संघीय सांसदहरु हुन्छन् । राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाममा दुई तिहाइ आयो भने पनि समग्र संसदमा भने हुनेछैन । हाम्रो संविधान हेर्ने हो भने संसदको संख्याको बलमा संविधान संशोधन गर्नेदेखि राष्ट्र प्रमुख र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन समेत सकिन्छ ।
संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख÷अधिकारीहरूको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई (६९ सदस्य)ले ल्याउन सक्छन् । यो प्रतिनिधिसभाकै दुई तिहाइ बहुमत (१८४)ले पारित गर्न सकिन्छ । यसको मतलव सरकारले प्रतिपक्षको सहयोगबिना नै न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई हटाउन सक्छ । धारा ९१(६)(ग) अनुसार, सभामुख वा उपसभामुखको आचरण अनुपयुक्त ठहर गरी प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले हटाउन सक्छ ।
बिज्ञापन
रास्वपाले दुई तिहाइ ल्याएमा चाहेको बेला सभामुख÷उपसभामुख परिवर्तन गर्न भने सक्नेछ । तर राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति फेरिहाल्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । यस्तै,संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको समर्थन आवश्यक देखिन्छ । जहाँ रास्वपाको उपस्थित शून्य छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेश केन्द्रित दलका प्रतिनिधिहरु छन् । यही फागुनदेखि मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने ३ जना सदस्यको सिट खाली हुन्छ । त्यही ३ सिटमा रास्वपा सरकारले आफू अनुकुलका व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ३ सिट निर्णायक हुँदैन । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भनेर संसदले उनलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ । तर त्यस्तो महाअभियोग प्रस्ताव संघीय संसदको दुबै सदनको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । यस्का अलवा संविधान संशोधनको कुरा पनि जोड तोडका साथ उठेको छ ।
संविधान संशोधन गर्न पनि रास्वपा एक्लैले चाहेर वा तल्लो सदनले मात्र चाहेर सम्भव हुँदैन । यस्तो स्थितिमा फेरि शक्तिको केन्द्रमा पुगेका छन् नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड । यस अघि म्याजिक नम्बरका कारण चर्चामा आइरहेका प्रचण्डले हालैमात्र संख्या र नम्बरका कारण कसैलाई नहेप्न टिप्पणी गरेका छन् । संसदको चौथो शक्तिमा खुम्चिएका नेकपालाई विश्वासमा नलिइ विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउनसमेत रास्वपालाई सकस छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई सहज छैन । रास्वपाले एमालेसँग साझेदारी गर्न सक्ने सम्भवना कम रहेको रहेको छ भने काँग्रेससँग पनि सत्तासमीरण वा साझेदारी हुने सम्भवना कम नै रहेको देखिन्छ । त्यही कारण चुनाव रास्वपाले जिते पनि चर्चामा छन्,उनै पुष्पकमल दाहाल ।
