यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

सरकारले लगातार सात दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरे अनुसार सरकारले फागुन २०, २१ र २२ गते गरी तीन दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

बिज्ञापन

सरकारको यो निर्णयसँगै अब लगातार सात दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । आगामी फागुन १८ र १९ गते दुई दिन होली पर्व, २०देखि २२ गतेसम्म निर्वाचन २४ गते शनिबार र आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस समेत पर्ने लगातार सात दिन सार्वजनिक विदा परेको हो ।
यस्तै आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बुढीगण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरिएको छ ।

बिज्ञापन

सरकारले काठमाडौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा दिवाकर भट्टलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोकेको छ । आजैको बैठकले वीमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारले मित्रराष्ट्र चीनले उपलब्ध गराएको ४० लाख डलर बराबरको नगद अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चीनले करिब ५७ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग दिएको छ ।

बिज्ञापन

आगामी वर्ष २०८३ सालको सार्वजनिक बिदा निर्धारण गरेको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन जी परिषद्समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : उपहार लिन रोक,कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

सहायकस्तरदेखि उपसचिव तहका १८ कर्मचारीको सरुवा

मापदण्डै छेडखानी गरेर विज्ञापन,’एस म्यान’लाई प्रमुख विकास आयुक्त बनाउने सचिवको दाउ

कम्प्युटर अपरेटरको भविष्य माथि निर्मम प्रहार, बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था खारेज नगर्न अनुरोध

कानुन मन्त्रीलाई एक सामाजिक कार्यकर्ताको खुल्ला पत्र

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरणः शहरीका सुब्बा मुख्य योजनाकार

बजेट लेखन टिमले पायो पूर्णता,पाण्डेय र लम्साल नियुक्त

सूर्यविनायकमै कर सेवा विस्तार: अब प्यानदेखि भ्याटसम्म नगरपालिकाबाटै सुविधा

बिशेष