यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

सरकारले लगातार सात दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरे अनुसार सरकारले फागुन २०, २१ र २२ गते गरी तीन दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

बिज्ञापन

सरकारको यो निर्णयसँगै अब लगातार सात दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । आगामी फागुन १८ र १९ गते दुई दिन होली पर्व, २०देखि २२ गतेसम्म निर्वाचन २४ गते शनिबार र आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस समेत पर्ने लगातार सात दिन सार्वजनिक विदा परेको हो ।
यस्तै आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बुढीगण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरिएको छ ।

बिज्ञापन

सरकारले काठमाडौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा दिवाकर भट्टलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोकेको छ । आजैको बैठकले वीमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारले मित्रराष्ट्र चीनले उपलब्ध गराएको ४० लाख डलर बराबरको नगद अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चीनले करिब ५७ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग दिएको छ ।

बिज्ञापन

आगामी वर्ष २०८३ सालको सार्वजनिक बिदा निर्धारण गरेको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन जी परिषद्समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सरकारी भवनभित्रका ट्रेड युनियन कार्यालय हटाउन काठमाडौं प्रशासनको ७ दिने अल्टिमेटम

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा सहसचिव ढकाललाई ‘घाँडो’ : सरुवा विवादपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र ट्रेड युनियन दुवैतर्फबाट दबाब

प्रधानमन्त्रीलाई एउटा म्यासेज, कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो प्रश्न

नेपालको विकास प्रवृत्तिमा असारे मानसिकता र यसको संरचनागत कारणहरू

पूर्वसचिव संगीता मिश्रलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ, ६ जनालाई चार महिना कैद

ड्युटीकै क्रममा अनिशा धामी मृत फेला, परिवारले भन्यो– ‘सत्य बाहिर ल्याउनुपर्छ’

राजीनामाको मुडमा शिक्षाका दर्जन उपसचिव

प्रदेशका १५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती

बिशेष