बिषय प्रवेश

बिज्ञापन

शीतयुद्धको समाप्तिसँगै विश्व राजनीतिले ऐतिहासिक मोड लियो। सोभियत संघको विघटनपछि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र वैश्विक महाशक्तिका रूपमा उदायो। यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई एकध्रुवीय संरचनामा रूपान्तरण गर्यो, जहाँ शक्ति, निर्णय र दिशानिर्देशन मुख्यतः एउटै राष्ट्रको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन पुग्यो। परिणामस्वरूप विश्व राजनीति मात्र होइन, आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनाहरूमा पनि असमानता र परनिर्भरता बढेको छ।

बिज्ञापन

अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व बहुआयामिक माध्यमबाट सुनिश्चित गरेको छ। सैन्य शक्ति र रणनीतिक गठबन्धनमार्फत प्रत्यक्ष दबाब कायम गरिन्छ भने डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको नियन्त्रणले आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव फैलाउँछ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विस्तारले स्थानीय उद्योग र नीति निर्धारणमा अमेरिकी हितलाई प्राथमिकता दिन्छ। सूचना प्रविधि र सञ्चार माध्यममा एकाधिकारले जनमत निर्माण र सूचना प्रवाहमा प्रभुत्व कायम गर्छ। सांस्कृतिक प्रभावले मूल्य, जीवनशैली र राजनीतिक विचारधारामा सूक्ष्म रूपले असर गर्छ।

आधुनिक साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष उपनिवेशवादी शासनभन्दा भिन्न, तर गहिरो र संरचनात्मक रूपले विश्वव्यापी प्रभुत्वमा परिणत भएको देखिन्छ। शक्ति केवल सैनिक वा भौतिक माध्यममा सीमित छैन; आर्थिक, डिजिटल, सांस्कृतिक र वैचारिक माध्यमद्वारा विश्वको निर्णय क्षमता र नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभाव कायम गर्न सकिन्छ। यही व्यापक र बहुआयामिक प्रभुत्वले अमेरिका–केन्द्रित एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गरेको छ, जसले साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई परनिर्भर र असमान संरचनामा राखेको छ।

बिज्ञापन

वर्चस्वीय स्थायित्व र शक्ति राजनीति

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको “वर्चस्वीय स्थायित्व सिद्धान्त” अनुसार विश्व प्रणाली सन्तुलित, पूर्वानुमेय र व्यवस्थित रहन एक प्रमुख शक्तिको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। यस सिद्धान्तले शक्तिशाली राष्ट्रलाई विश्व शान्ति, सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वको संरक्षकका रूपमा व्याख्या गर्छ। यही तर्कका आधारमा संयुक्त राज्य अमेरिका आफूलाई विश्व व्यवस्थाको केन्द्रिय स्तम्भ र संकट समाधानकर्ता राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, सैन्य गठबन्धनहरू र आर्थिक संरचनामार्फत उसले आफ्नो नेतृत्वलाई वैधता दिन खोजेको देखिन्छ।तर व्यवहारमा यस्तो वर्चस्वीय स्थायित्व सबै राष्ट्रका लागि समान रूपमा लाभदायक हुँदैन। शक्ति सीमित केन्द्रमा केन्द्रीकृत हुँदा कमजोर र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू परनिर्भरता, आर्थिक असमानता र संरचनात्मक कमजोरीको चक्रमा फस्छन्। उनीहरूको नीति निर्माण क्षमता सीमित बन्छ र राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य दबाब प्रधान हुन पुग्छ।

अमेरिकी नेतृत्वमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था नियममा आधारित देखिए पनि ती नियमहरूको निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयनमा अमेरिकी हित नै निर्णायक हुन्छ। जब नियम शक्तिको सेवक बन्छ, तब न्याय गौण हुन्छ। यसरी विश्व व्यवस्था समानताभन्दा प्रभुत्वमा आधारित संरचनामा रूपान्तरित हुन्छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्वभन्दा असन्तुलन र असन्तोषलाई नै बढावा दिन्छ।

वैचारिक प्रभुत्व र नैतिक आवरण

वर्चस्वको वैचारिक आधार “उदार लोकतन्त्रको सार्वभौमिकता” र “खुला बजारको अपरिहार्यता” जस्ता अवधारणामा आधारित छ। यी मान्यताले अमेरिकालाई स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र प्रगतिका सार्वभौमिक प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यस दृष्टिकोणअनुसार अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक मोडेललाई विश्वका सबै समाजका लागि आदर्श मानिन्छ। फलस्वरूप, अमेरिकाले आफ्ना नीति र हस्तक्षेपलाई नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ।

तर व्यवहारमा यी आदर्शहरू समान रूपमा लागू गरिँदैनन्। मित्र राष्ट्रमा अधिनायकवाद, मानव अधिकार उल्लङ्घन र राजनीतिक दमन भए पनि प्रायः बेवास्ता गरिन्छ। तर विरोधी राष्ट्रमा त्यही समस्यालाई आधार बनाएर हस्तक्षेप, प्रतिबन्ध र दबाब सिर्जना गरिन्छ। यसले दोहोरो मापदण्डलाई संस्थागत गरेको छ।

वैचारिक प्रभुत्वले शक्ति प्रयोगलाई नैतिक आवरण प्रदान गर्छ। सैन्य आक्रमण, आर्थिक नाकाबन्दी वा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई ‘लोकतन्त्रको रक्षा’, ‘मानव अधिकारको संरक्षण’ वा ‘शान्ति स्थापनाको प्रयास’का रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। परिणामस्वरूप, प्रभुत्व र स्वार्थका कार्यहरू नैतिकताको आवरणमा वैध देखिन पुग्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा शक्ति र न्यायबीचको दूरी झन् गहिरो बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको स्वरूप

हस्तक्षेप भनेको कुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक वा बाह्य मामिलामा आफ्नो हितअनुसार प्रभाव पार्नु हो। यो प्रक्रिया प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्छ। कूटनीतिक दबाब, आर्थिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक हस्तक्षेप, सैनिक कारबाही र प्रविधिक नियन्त्रण यसका प्रमुख माध्यम हुन्। हस्तक्षेप सधैं बन्दुक र सेनामार्फत मात्र हुँदैन। कहिलेकाहीँ ऋण, सहायता, सूचना र प्रविधि नै शक्तिशाली हतियार बन्छन्।

इतिहासमा हस्तक्षेपका विभिन्न रूप देखिन्छन्। सैन्य हस्तक्षेप युद्धमार्फत गरिन्छ। दण्डात्मक हस्तक्षेप प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीद्वारा लागू हुन्छ। मानवीय हस्तक्षेप मानव अधिकारको नाममा गरिन्छ। सामूहिक हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमार्फत सञ्चालन हुन्छ। आमन्त्रित हस्तक्षेप सरकारको अनुरोधमा गरिन्छ। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, कोसोभो, पानामा, हाइटी र भेनेजुएला यसका उदाहरण हुन्।

यस्ता हस्तक्षेपहरू प्रायः आत्मरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण, मानव अधिकार संरक्षण वा लोकतन्त्र स्थापनाको नाममा प्रस्तुत गरिन्छन्। भाषामा यी उद्देश्यहरू सकारात्मक देखिन्छन्। तर व्यवहारमा वास्तविक लक्ष्य फरक हुन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छन्। प्राकृतिक स्रोत नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्। अनुकूल सरकार स्थापना गर्न प्रयास गर्छन्। सत्ता संरचना परिवर्तन गर्छन्। यसरी हस्तक्षेप आदर्शभन्दा स्वार्थमा आधारित हुन्छ। यसले कमजोर राष्ट्रको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दोहोरो मापदण्ड

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सबै राष्ट्रलाई समान र स्वतन्त्र मानेको छ। यसले सार्वभौमिकता, अहस्तक्षेप र शक्ति प्रयोग नगर्ने सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ। बडापत्रको धारा २(४) ले कुनै पनि देशको क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध बल प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै, धारा २(७) ले कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यी प्रावधानहरू विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि बनाइएका हुन्।

तर व्यवहारमा यी नियमहरू सधैं पालना हुँदैनन्। महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना स्वार्थअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गर्छन्। आवश्यक परे नियम तोड्न पनि पछि पर्दैनन्। जब कमजोर राष्ट्रले नियम उल्लङ्घन गर्छ, उसलाई तुरुन्तै दण्ड दिइन्छ। तर शक्तिशाली राष्ट्रले नियम तोडे पनि प्रायः बेवास्ता गरिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमजोर देशका लागि बाध्यकारी बन्छ। शक्तिशाली देशका लागि भने विकल्पजस्तै हुन्छ। यसले विश्व व्यवस्थामा असमानता बढाउँछ। न्यायभन्दा शक्ति प्रधान बन्छ। परिणामस्वरूप दोहोरो मापदण्ड संस्थागत हुन्छ। यसले विश्व समुदायप्रति विश्वास कमजोर बनाउँछ। दीर्घकालीन रूपमा यसले शान्ति र सहकार्यलाई नै खतरा पुर्याउँछ।

डिजिटल र आर्थिक हस्तक्षेप

आधुनिक युगमा हस्तक्षेपको स्वरूप पहिलेभन्दा धेरै फरक भएको छ। अब युद्धका लागि मात्र ट्याङ्क, बन्दुक र सेना प्रयोग हुँदैनन्। आज डाटा, इन्टरनेट, प्रविधि र वित्त सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार बनेका छन्। जसको सूचना र प्रविधिमा नियन्त्रण हुन्छ, उसैले विश्वमा प्रभाव जमाउन सक्छ।

विश्वका प्रविधि कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, खोज इन्जिन र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सूचना प्रवाह नियन्त्रण गरिरहेका छन्। यसले जनमत निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्छ। मानिसको सोच, धारणा र निर्णयमा बाह्य प्रभाव बढ्छ। धेरै विकासशील देशहरू आफ्नै डिजिटल प्रणाली बनाउन असमर्थ छन्। त्यसैले उनीहरू विदेशी प्रविधिमा निर्भर बन्छन्। यस अवस्थालाई डाटा उपनिवेशवाद भनिन्छ।

त्यस्तै, आर्थिक माध्यमबाट पनि हस्तक्षेप गरिन्छ। शक्तिशाली देशहरूले भन्सार शुल्क, प्रतिबन्ध र ऋण नीतिको प्रयोग गर्छन्। सहायता दिने नाममा कडा सर्त राखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गराउँछन्। यसले सार्वजनिक सेवा कमजोर बनाउँछ। सामाजिक सुरक्षा घट्छ। गरिब र कमजोर वर्ग बढी प्रभावित हुन्छन्। यसरी आधुनिक हस्तक्षेप युद्धभन्दा पनि खतरनाक बन्दै गएको छ।

राजनीतिक संरचनामा प्रभाव

अमेरिकी वर्चस्वले विश्वका धेरै देशको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ता परिवर्तन गराउने प्रयास, रंगीन क्रान्ति प्रोत्साहन, राजनीतिक दलहरूबीच विभाजन बढाउने कार्य र सरकारी संस्थाहरू कमजोर बनाउने गतिविधि यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। यस्ता हस्तक्षेपहरूले बाहिरबाट लोकतन्त्रको समर्थन गरेजस्तो देखिए पनि भित्रबाट राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्छन्।

जब बाह्य शक्तिको सहयोगमा सरकार परिवर्तन हुन्छ, तब त्यस सरकारको वैधता कमजोर हुन्छ। जनताले आफ्नै मतभन्दा बाह्य प्रभावलाई बढी देख्न थाल्छन्। यसले सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँछ। राज्य र समाजबीच दूरी बढ्छ। नागरिकहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट निराश बन्छन्।

यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र चुनाव र कानुनी प्रक्रियामा सीमित हुन्छ। जनताको वास्तविक सहभागिता कमजोर हुन्छ। नीति निर्माण स्वतन्त्र रूपमा हुँदैन। महत्वपूर्ण निर्णय बाह्य दबाब, सहायता सर्त र कूटनीतिक दबाबका आधारमा गरिन्छ। सरकार आफ्ना नागरिकभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रप्रति बढी उत्तरदायी बन्छ।यसले राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर बनाउँछ। भ्रष्टाचार बढ्छ। अस्थिरता फैलिन्छ। दीर्घकालीन विकास प्रभावित हुन्छ। यसरी अमेरिकी वर्चस्वले धेरै देशमा लोकतन्त्रको आत्मालाई नै कमजोर बनाएको देखिन्छ।

क्षेत्रीय असन्तुलन र द्वन्द्व

अमेरिकी हस्तक्षेपले विश्वका धेरै क्षेत्रलाई दीर्घकालीन द्वन्द्व र अस्थिरताको केन्द्र बनाएको छ। मध्यपूर्व, पूर्वी युरोप, दक्षिण एसिया र अफ्रिकाजस्ता क्षेत्रमा निरन्तर तनाव र संघर्ष देखिन्छ। यी क्षेत्रहरूमा ठूला शक्तिहरूबीच प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ। हतियार आपूर्ति, सैन्य गठबन्धन र कूटनीतिक दबाबमार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेका छन्।

यसका कारण धेरै देशहरू प्रत्यक्ष युद्धभन्दा परोक्ष युद्धको अखडा बनेका छन्। शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफैं युद्ध नगरी स्थानीय समूह, सरकार वा विद्रोहीलाई प्रयोग गर्छन्। यसले द्वन्द्वलाई लामो बनाउँछ। जनधनको ठूलो क्षति हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया बारम्बार असफल हुन्छ।

कमजोर राष्ट्रहरू आफ्नै हितअनुसार निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। उनीहरू ठूला शक्तिका रणनीतिक औजारमा सीमित हुन्छन्। विदेशी सहयोग र सैन्य समर्थनको बदलामा आफ्ना नीति समर्पण गर्न बाध्य हुन्छन्। राष्ट्रिय प्राथमिकता ओझेलमा पर्छ। नागरिकको सुरक्षा र विकास दोस्रो स्थानमा जान्छ।

यसरी अमेरिकी हस्तक्षेपले धेरै क्षेत्रलाई स्थायी अस्थिरताको चक्रमा फसाएको छ। यसले विश्व शान्ति र सहकार्यको सम्भावनालाई कमजोर बनाइरहेको छ।

बहुध्रुवीयताको उदय

हालका वर्षहरूमा विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति केन्द्रहरू उदाउँदै गएका छन्। चीनले आर्थिक, प्रविधि र सैन्य क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गरेको छ। रुसले पनि आफ्नो रणनीतिक प्रभाव पुनः विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। ब्रिक्स राष्ट्रहरू र शाङ्घाई सहयोग संगठनजस्ता बहुपक्षीय समूहहरूले अमेरिकी वर्चस्वलाई सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्य राखेका छन्। यी शक्तिहरूले वैकल्पिक व्यापार प्रणाली, वित्तीय संरचना र राजनीतिक सहकार्यको माध्यमबाट पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व घटाउने प्रयास पनि तीव्र बनेको छ। स्थानीय मुद्रा प्रयोग, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली र साझा बैंक स्थापना जस्ता पहलहरू अघि बढाइएका छन्। यसले आर्थिक स्वतन्त्रता बढाउने आशा गरिएको छ।

तर अहिलेसम्म यी प्रयासहरू पूर्ण रूपमा सफल भएका छैनन्। डलर अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भण्डारणको मुख्य मुद्रा बनेको छ। अमेरिकी वित्तीय प्रणाली विश्व अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। नयाँ संरचनाहरू अझै स्थिर र विश्वसनीय बन्न सकेका छैनन्।

यसकारण विश्व शक्ति संरचना अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। एकध्रुवीयता कमजोर हुँदैछ। तर बहुध्रुवीयता अझै पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन। भविष्य अनिश्चित तर परिवर्तनशील छ।

साना राष्ट्रको चुनौती

साना राष्ट्रहरू आजको विश्व राजनीतिमा विशेष चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन्। शक्ति राजनीति र महाशक्तिहरूको प्रभावबीच उनीहरू आफ्ना राष्ट्रिय हित र सुरक्षा सन्तुलन गर्न बाध्य हुन्छन्। साना राष्ट्रको क्षमता सीमित भएकाले आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक स्रोतमा बाह्य शक्ति प्रभुत्व बलियो हुन्छ। यसकारण निर्णय लिनु सजिलो हुँदैन।

सहायता स्वीकार गर्दा साना राष्ट्रले तत्काल आर्थिक र प्राविधिक लाभ पाउँछन्। तर यसले दीर्घकालीन रूपमा परनिर्भरता बढाउँछ। नीति निर्माण, विकास कार्यक्रम र सुरक्षा रणनीतिमा बाह्य दबाब प्रभाव पार्छ। स्वतन्त्र निर्णय क्षमता घट्छ। आर्थिक सहयोगका सर्तहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू प्रभावित हुन्छन्। विकास बाह्य पूँजीको हितअनुकूल बन्न पुग्छ।

अर्को विकल्पमा सहायता अस्वीकार गर्दा साना राष्ट्र अलगावको जोखिममा पर्छन्। आर्थिक र सैन्य कमजोर भएकाले दबाब, नाकाबन्दी वा राजनैतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्छ। यसले साना राष्ट्रको सुरक्षा र स्थायित्वमा खतरा पुर्याउँछ।

रणनीतिक अवस्थाका कारण बाह्य दबाब निरन्तर रहन्छ। साना राष्ट्रका भू-राजनीतिक अवस्थाहरूले तिनीहरूलाई महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा क्षेत्रमा राख्छ। यस्तो परिवेशमा स्वतन्त्र नीति निर्माण चुनौतीपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र विकासको सन्तुलन कायम गर्न कूटनीति नै प्रमुख अस्तित्वको आधार बन्न पुग्छ।

यसरी साना राष्ट्रले सन्तुलन खोज्दा सतर्क, विवेकी र बहुपक्षीय कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। केवल सहयोग स्वीकार वा अस्वीकार मात्र पर्याप्त हुँदैन। बलियो कूटनीति, रणनीतिक साझेदारी र बहुपक्षीय सम्बन्ध मार्फत स्वतन्त्रता र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु साना राष्ट्रको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थायित्वका लागि अनिवार्य हुन्छ।

नियन्त्रित सार्वभौमिकताको यथार्थ

आजका धेरै राष्ट्र औपचारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र छन्। संविधान, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा उनीहरू स्वतन्त्र देखिन्छन्। तर व्यवहारमा वास्तविक निर्णय क्षमता सीमित छ। रक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, आर्थिक रणनीति र विकास योजनामा बाह्य शक्तिको प्रभाव तीव्र देखिन्छ। यसले राष्ट्रको स्वायत्तता केवल कागजी रूपमा रहन पुग्छ।

धेरै देशहरू बाह्य सहायता, ऋण, सैन्य साझेदारी र बहुपक्षीय सहयोगका सर्तमा आफ्ना नीति निर्धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्राथमिकता र दीर्घकालीन हित बाह्य दबाबले प्रभावित हुन्छ। आर्थिक सुधार कार्यक्रम, सामाजिक नीतिहरू र सुरक्षा रणनीति बहुधा बाह्य निर्देशानुसार तय हुन्छ। परिणामस्वरूप, औपचारिक स्वतन्त्रता भए पनि आत्मनिर्णय कमजोर हुन्छ।

यस अवस्थालाई “नियन्त्रित सार्वभौमिकता” भनिन्छ। राष्ट्र देखिने रूपमा स्वतन्त्र रहन्छ, तर व्यवहारमा निर्णय क्षमतामा प्रतिबन्ध हुन्छ। नीति निर्माण, रणनीतिक साझेदारी र विकास मोडेल बाह्य प्रभुत्वको प्रभावमा रहन्छ। यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र विकासको आत्मनिर्णयमा दीर्घकालीन चुनौती ल्याउँछ।

साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको लागि यस प्रकारको अवस्था विशेष जोखिमपूर्ण हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो हित र सुरक्षा सन्तुलन गर्न सजिलो हुँदैन। यही कारणले राष्ट्रले बहुपक्षीय कूटनीति, सतर्क योजना र दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ।

निष्कर्षः

अमेरिकी वर्चस्वले विश्वलाई पूर्ण स्थायित्व दिएको छैन। बरु यसले असमानता, असन्तुलन, वैचारिक एकाधिकार र परनिर्भरताको संरचना निर्माण गरेको छ।शक्ति केन्द्रित प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर हुन्छ। प्रभुत्वमा आधारित व्यवस्था न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।भविष्यको विश्व तब मात्र स्थिर र समतामूलक हुनेछ जब नियम, सहकार्य, बहुलता र पारस्परिक सम्मानलाई प्राथमिकता दिइन्छ। बहुध्रुवीयता, सन्तुलित कूटनीति र समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।अन्यथा, आधुनिक साम्राज्यवाद निरन्तर रहनेछ र साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू अझै परनिर्भरता र अस्थिरताको चक्रमा फसिरहनेछन्।विश्व राजनीतिमा न्याय, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वको मूल्य स्थापित गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। यही मार्गले मात्र मानव सभ्यतालाई दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धितर्फ डोर्याउन सक्छ।