सुशासनमैत्री,नागरिकमैत्री कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा दलको प्रतिवद्धता खोज्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन,नेपालले फागुन २१ को निर्वाचन पछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउने प्रतिवद्धताको माग गरेको छ ।

बिज्ञापन

संगठनको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले विशिष्ट परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन लागेको उल्लेख गर्दै सो निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरु र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरुलाई आफ्नो घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रमा आफ्ना सुझावहरु संलग्न गराईदिन आव्हान गर्दै सार्वजनिक अपिल समेत गरेको हो ।

बिज्ञापन

उक्त संगठनले सुशासनमैत्री,नागरिकमैत्री कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता समेत खोजेको छ । दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नेदेखि कर्मचारीका वृत्ति विकास,स्वचालित र पारदर्शी सरुवा तथा बढुवा प्रणाली निर्माणका लागि प्रतिवद्धता समेत खोजेको उक्त,संगठनले ।

संगठनले संघीयताको दशक पुरा गरिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयता अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउने प्रतिवद्धता दलहरुसँग खोजेको हो । उक्त संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरु समेटिने साझा परिभाषा हुनुपर्ने,कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन स्वचालित प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने, निश्चित समय अवधि सेवा गरे बढुवा हुनुपर्ने,कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सवै स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य बनाइनुपर्ने माग गरेको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै, प्रदेशका र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तह देशभरी हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ भने करार सेवाका कर्मचारीहरुको दिर्घकालीन र अल्पकालीन समस्याहरुको समाधान हुनुपर्ने माग समेत राखेको छ । यस्तै सबै राष्ट्रसेवकहरुले (स्थानीय तह, प्रदेश तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीहरुले समेत) ट्रेड युनियन अधिकार मौलिक हकको रुपमा समान रुपले उपयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्थित ट्रेड युनियनको ग्यारेन्टी गर्न समेत उसले दलहरुसँग प्रतिवद्धता खोजेको छ ।
यस्तै, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनसँग एजेण्डा र विचार मिल्ने मित्र ट्रेड युनियनहरुसँग कार्यगत एकता गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय समेत हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको छैठौं पूर्ण बैठकले गरेको छ । संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन २०८३ असोज २ र ३ गते कोशी प्रदेश कार्यसमितिको व्यवस्थापनमा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ,उक्त बैठकले ।

अधिवेशन केन्द्रित सदस्यता वितरण तथा नवीकरण असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने, जिल्ला र विभागीय एवं प्रदेश अधिवेशनहरु २०८३ भदौं १० गते भित्रमा सम्पन्न गर्ने, अधिवेशन सम्पन्न गर्नलाई केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यक निर्णयहरु गर्ने निर्णय भएको संगठनका महासचिव प्रकाश राईले जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

छाया निर्देशक बनेर वीर अस्पताल चलाएको आरोप, डा. दीपक मिश्रविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

दुई बिरामीको मृत्यु र उपचार विवादमा मुछिएका डा. जितेन्द्र सिभिल अस्पतालको कार्यकारी बन्न दौडमा

सरकारी कर्मचारीको तलब आजदेखि बढ्यो : अब न्यूनतम ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि

यी हुन यही आर्थिक बर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाने २२ सचिवहरु

आगामी आर्थिक वर्षमा १,९८५ निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा, २० सचिवस्तरका अधिकारी पनि बिदा हुने

३३४ माननीयलाई शाखा अधिकृत तहका स्वकीय,बार्षिक २४ करोड थप व्ययभार

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक,के के छन् एजेण्डा

सुशीलाले खारेज गरेको पीए सुविधा बालेन सरकारले व्युताँयो

बिशेष