काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने निकायहरूले स्थानीय तहमा अनधिकृत रूपमा खर्चको बिल पठाउने र भुक्तानी गराउन दबाब दिने कार्य नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयको सुशासन प्रवर्द्धन शाखाले मिति २०८२ माघ ११ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै प्रशासनिक खर्च, इन्धन, सवारी मर्मत लगायतका खर्चका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयजस्ता सङ्घीय निकायहरूले स्थानीय तहमा बिल पठाउने, भुक्तानी माग गर्ने र अधिकारको दुरुपयोग गरी भुक्तानी गराउन बाध्य पार्ने गरेको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दर्ता भएको जनाएको छ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०८२/१०/६ को पत्र र उजुरी व्यवस्थापन समितिको मिति २०८२/९/२९ को निर्णयअनुसार सो विषयमा सम्बोधन हुने गरी मातहतका निकायलाई परिपत्र गर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। परिपत्रमा सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने यस्ता खर्चहरू स्थानीय तहबाट बेहोर्न नपर्ने स्पष्ट गर्दै सो प्रकृतिका खर्च नगर्नु/नगराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयको यो निर्देशनसँगै स्थानीय तहलाई अनधिकृत आर्थिक भार थोपर्ने अभ्यास रोकिने अपेक्षा गरिएको छ भने सङ्घीय र स्थानीय तहबीचको अधिकार र जिम्मेवारीको सीमारेखा स्पष्ट हुने विश्वास गरिएको छ।
