संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको स्वकीय सचिव पद खारेजी नभएको उल्लेख गरेको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेसँगै जिससका प्रमुखहरुको स्वकीय खारेजीको सम्बन्धमा दुविधा उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै ती पद खारेज नभएको उल्लेख गरेको छ ।
बिज्ञापन
फागुन २१ गतेको चुनाव खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेको सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णयले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको स्वकीयको हकमा समेत दुविधा उत्पन्न भएको भन्दै मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीभित्र रही समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयमा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरह पदका कर्मचारीलाई नियमअनुसार निरन्तरता दिन परिपत्र गरेको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ,’जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा रहेको समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयमा रहने राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा वा सोसरह पदमा करार सेवामा पदपूर्ति गरिएको कर्मचारीलाई समन्वय समिति प्रमुख बहाल रहेसम्म नियमानुसार निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालयको च नं ११८ मिति २०८२/६/७ को परिपत्रमार्फत प्रेषित नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।०६।०५ को निर्णयले कुनै बाधा नपुग्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
