दुई सातापछि बालेनले छाड्दैछन् महानगरको जिम्मेवारी,सुनितालाई कार्यवहाकको जिम्मेवारी

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिने भएसँगै उनले मेयरको जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने भएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता अगाडि नै यदी स्थानीय तह वा प्रदेश तहको बहालवाला जनप्रतिनिधिले उमेद्धारी दिनु अघि राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण उनी राजीनामा दिएर उमेद्धार बन्न लागेका हुन ।

बिज्ञापन

फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा रास्वपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने पक्का भएपछि उनले अबको दुई साता पछि महानगरको जिम्मेवारी छोड्ने भएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेनको कार्यकाल अझै १६ महिना समय बाँकी भएर पनि उनी अबको दुई साता पछि मेयरबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभाको उमेद्धार बन्ने भएका हुन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते मनोनयन दर्ताको कार्यसूची रहेको छ । त्यसका लागि बालेनले ६ गते नै वा त्यो भन्दा अघि राजीनामा दिइसक्नुपर्ने छ । उनले राजीनामा दिएपछि उपमेयर सुनिता डंगोलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाल्नुपर्नेछ ।

बिज्ञापन

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कुनै कारणबाट मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भए बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो बाँकी अवधि एक वर्षभन्दा कम भए उपनिर्वाचन नगर्ने व्यवस्था पनि त्यही कानुनमा उल्लेख छ।

वालेनले १६ महिना अवधि बाँकी हुँदै राजीनामा गरेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा होमिन लागेका कारण काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत फेरि उपनिर्वाचन हुन सक्ने स्थिति देखिदैंछ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सर्वाेच्चमा किन बस्दैछ १९ न्यायधीशको वृहत्त पूर्ण इजलाश ?

थपिए ९ लाख १५ हजार मतदाता

दुई सातापछि बालेनले छाड्दैछन् महानगरको जिम्मेवारी,सुनितालाई कार्यवहाकको जिम्मेवारी

पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन सामान्यलाई पत्राचार

महिला कर्मचारीको टिम बनाउँदै महानिर्देशक

निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत,माघ १ गतेदेखि कर्मचारी सरुवा गर्न बन्देज

१४ उपसचिव सहसचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस

अख्तियारको आँखा १०–२० हजारमा, मूल घुसखोरी विभागमै

बिशेष