वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बन्न सहसचिव मिरा आचार्यले तीव्र दौडधुप गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी विवादमा पर्ने सरकारी निकायमध्ये एक मानिने उक्त विभागको नेतृत्व हडप्न उनी पछिल्ला ८–१० दिनदेखि सक्रिय देखिएकी हुन्। सोही क्रममा उनी श्रम मन्त्रालयसम्म पहुँच बनाउन सफल भएकी छन्।
बिज्ञापन
दुई सहसचिवको दरबन्दी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक रहने व्यवस्था छ। तर भर्खरै बढुवा भएकी मिरा आचार्य महानिर्देशक बनाउँदा पछिल्लो समय सुधारमुख अवस्थामा पुगेको विभाग पुरानै शैलीमा पुग्न सक्ने आशंका रहेको छ। विवादै–विवादले भरिएको विभागमा यस्तो संरचनाले अवस्था झन् जटिल हुने आशंका कर्मचारी वृत्तमा व्यक्त भइरहेको छ।
बिज्ञापन
मिरा आचार्य यसअघि पनि गम्भीर विवादमा तानिएकी सहसचिव हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखामा कार्यरत रहँदा निजामती सेवा ऐनको ‘कुलिङ पिरियड’मा छेडखानी गरिएको प्रकरणमा उनी दोषी ठहर भएकी थिइन्। उक्त प्रकरणमा संसदीय समितिले समेत उनलाई मुख्य दोषी करार गरिसकेको उल्लेख गरिन्छ।
त्यस समयमा अन्य सहसचिवहरू धमाधम सरुवा हुँदा पनि तत्कालीन सचिव रविलाल पन्थ र निवर्तमान मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संरक्षणमा उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै टिकिरहेकी आरोप लाग्दै आएको छ।
बिज्ञापन
आरोप अनुसार सहसचिव पदको विज्ञापनमा रिक्त ४४ दरबन्दी हुँदाहुँदै ३५ मात्र लोकसेवा आयोग पठाइयो, ताकि अर्को वर्ष आफ्ना नातेदार तथा नजिककालाई बढुवा गराउन सहज होस्। यसबाट बढुवाको मुखैमा पुगेका धेरै उपसचिव अवकाशतिर धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ।
मिरा आचार्य सिंहदरबारसहित प्रायः सबै सरकारी निकायमा खाजा आपूर्ति गर्ने ‘वाग्मती स्विट’ का सञ्चालक इन्द्र घिमिरेकी पत्नी भएको उल्लेख छ। आरोप अनुसार उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ बराबरको खाजा आपूर्तिको ठेक्का विभिन्न निकायमा मिलाइरहेकी छन्। वैदेशिक भ्रमणमा समेत आफ्ना नजिकका र आर्थिक लेनदेन गर्नेहरूलाई मात्र मनोनयन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसबाहेक, उनी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी विश्वासपात्र रहेको र निरन्तर सूचनाहरू ओलीसमक्ष पुर्याउने गरेको आरोपसमेत चर्चामा छ।
यति धेरै विवाद, आरोप र स्वार्थको घेरामा परेकी व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार जस्तो संवेदनशील र विवादग्रस्त विभागको नेतृत्व दिँदा के असर पर्छ ? श्रम स्वीकृति, ठगी नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको सुरक्षा र पारदर्शिता जस्ता विषयमा राज्यको विश्वास कायम रहला ? यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्री र सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
